Russia-Ukraine : रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढागार घेतला आहे. पण, यासाठी त्यांना युक्रेनसोबत दुर्मिळ खनिजे आणि महत्त्वाच्या खनिज संपत्तीबाबत करार करायचा आहे. अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या दबावाखाली युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी यासाठी होकारही दिला होता, मात्र आता ट्रम्प यांनी युक्रेनकडे एका नवीन कराराची मागणी केली आहे. नवीन करारात ट्रम्प यांना युक्रेनच्या सर्व नैसर्गिक संसाधनांवर जवळजवळ पूर्ण नियंत्रण हवे आहे आणि त्या बदल्यात युक्रेनला कोणतीही सुरक्षा हमीदेखील मिळणार नाही.
फायनान्शिअल टाईम्समधील एका अहवालानुसार, ट्रम्प यांना युक्रेनमधील सर्व महत्त्वाच्या खनिजांवरच नव्हे, तर तेल आणि वायूसह युक्रेनच्या सर्व ऊर्जा संसाधनांवरही जवळजवळ पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. रशियासोबतच्या युद्धात अमेरिकेने युक्रेनला अब्जावधी डॉलर्स दिले आणि या पैशाच्या बदल्यात युक्रेनच्या नैसर्गिक संसाधनांवर ताबा हवा आहे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनीदेखील मान्य केले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाने खनिज करारासाठी नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे, पण त्यांनी तपशीलांवर भाष्य केले नाही.
आण्विक प्रकल्पांवरही नियंत्रण हवे व्हाईट हाऊसमध्ये 28 फेब्रुवारी रोजी ट्रम्प आणि झेलेन्स्की महत्त्वाच्या खनिज नियंत्रण करारावर स्वाक्षरी करणार होते, परंतु तसे झाले नाही. झेलेन्स्कींचा ट्रम्प आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांच्याशी वाद झाला आणि त्यामुळे त्यांना व्हाईट हाऊसमधून बाहेर काढण्यात आले. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांवरही नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, परंतु झेलेन्स्की यांचे म्हणणे आहे की, देशाच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांचा कोणत्याही करारात समावेश नाही. आता ट्रम्प यांनी जुन्या कराराचा विस्तार केला आहे.
अहवालानुसार, ट्रम्प आता युक्रेनच्या सर्व नैसर्गिक संसाधनांवर ताबा मिळवू इच्छितात, ज्यात दुर्मिळ खनिजे, तेल आणि वायू यांचा समावेश आहे. यापूर्वी ज्या करारावर सहमती झाली होती, त्यामध्ये केवळ भविष्यातील प्रकल्पांमधील नफ्याचा समावेश होता, परंतु आता ट्रम्प यांना युक्रेनने त्यांच्या सर्व सरकारी आणि खाजगी प्रकल्पांमधील नफा अमेरिकेला वाटून घ्यावा असे वाटते. अशा प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची वाटणी करण्यासाठी संयुक्त गुंतवणूक निधी स्थापन करावा, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. या निधीच्या देखरेखीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या पाच सदस्यीय मंडळात अमेरिकेला तीन सदस्यांची नियुक्ती करायची आहे. यामुळे अमेरिकेला आपोआपच निधीच्या कामकाजावर नियंत्रण आणि व्हेटो पॉवर मिळेल.