Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. त्यांनी शपथविधीनंतर तात्काळ माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळातील 78 निर्णय रद्द केले आहेत. याशिवाय, अमेरिकन धोरण बदलण्यासाठी कार्यकारी आदेशही जारी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे कार्यकारी आदेश कायद्याप्रमाणे कार्य करतील. या कार्यकारी आदेशांचा काय परिणाम पडेल, पाहा...
कार्यकारी आदेश काय आहेत?मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आपल्या पदाचा वापर करुन एकतर्फी आदेश जारी करू शकतात. हे आदेश कायद्याप्रमाणे कार्य करतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातही अनेक कार्यकारी आदेश जारी केले होते. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी 220 कार्यकारी आदेश जारी केले. माजी राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यानंतर जारी करण्यात आलेली ही सर्वोच्च संख्या होती. जो बायडेन यांच्याबद्दल सांगायचे, तर त्यांनी 20 जानेवारीपर्यंतच्या कार्यकाळात 155 कार्यकारी आदेश जारी केले.
आदेश कधी लागू होतात?जेव्हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करतात, तेव्हा ते प्रभावी होतात. ते ताबडतोब किंवा अनेक महिन्यांनंतरही लागू होऊ शकतात.
कार्यकारी आदेशाचा इतिहास काय आहे?अमेरिकेत सर्वात जुनी लोकशाही आहे. 1789 पासून कार्यकारी आदेशांचा ट्रेंड सुरू झालाय. प्रत्येक राष्ट्रपती आपल्या कार्यकाळात किमान एकदा तरी कार्यकारी आदेश जारी करू शकतो, असा येथे नियम आहे. एका अंदाजानुसार आतापर्यंत 13 हजारांहून अधिक कार्यकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, काँग्रेस आणि त्यांची फेडरल न्यायालये हे कार्यकारी आदेश रद्द करू शकतात. जो बायडेन यांनी 2023 मध्ये कोरोना लसीबाबत आदेश जारी केला होता. त्यानुसार प्रत्येकाला ही लस देणे बंधनकारक होते. मात्र, हा आदेश जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला.
ट्रम्प यांनी कोणत्या विशेष आदेशांवर स्वाक्षरी केली?डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष होताच त्यांनी अमेरिकेच्या सुवर्णकाळाला सुरुवात केली आणि अमेरिका आता आपले हित सर्वोपरि ठेवणार असल्याचे दाखवून दिले. त्यांनी WHO, म्हणजेच जागतिक आरोग्य संघटनेपासून दूर राहण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. यामागे आरोग्य संघटनेचा चीनकडे असलेला कल आणि कोरोनाच्या काळात आरोग्य संघटनेचे अपयश, असे कारण देण्यात आले आहे. याशिवाय, त्यांनी बायडेन सरकारचे 78 निर्णयही रद्द केले आहेत.