मॉस्को : जगभरात कोरोना बाधितांचा आकडा सातत्याने वाढतच चालला आहे. यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष कोरोना लशीकडे लागले आहे. कुठल्या लशीची किंमत किती असेल? लस बाजारात केव्हा येईल? असे प्रश्न लोकांना पडले आहेत. अशातच रशियाच्या स्पुतनिक-5 लशीसंदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. स्पुतनिक-5 च्या एका डोसची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात 10 डॉलरपेक्षाही कमी असणार आहे. तर, रशियन नागरिकांसाही ही लस मोफत असणार आहे. एका व्यक्तीला या लशीच्या दोन डोसची आवश्यकता असेल.
रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंडने (आरडीआयएफ) मंगळवारी एक निवेदन जारी करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. ही लस गमालेया नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर अॅपिडेमियोलॉजी अँड मायक्रोबायोलॉजी आणि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंडने (आरडीआयएफ) सोबत येऊन तयार केली आहे.
जानेवारी महिन्यात सुरू होईल डिलिव्हरी -स्पुतनिक-5 लशीची पहिली आंतरराष्ट्रीय डिलिव्हरी जानेवारी 2021मध्ये परदेशातील निर्मात्यांसोबत केलेल्या भागीदारीच्या आधारे ग्राहकांसाठी उपलब्ध होईल. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, क्लिनिकल ट्रायलच्या दुसऱ्या अंतरिम विश्लेषणानुसार, पहिला डोस दिल्याच्या 28 दिवसांनंतर SputnikV 91.4 टक्के प्रभावी ठरली आहे.
आरडीआयएफचे सीईओ किरील दिमित्रिव्ह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेलारूस, ब्राझील, यूएई आणि भारतात क्लिनिकल ट्रायल सुरू आहे. याचे परिणाम वेगवेगळ्या देशांसाठी उपलब्ध होतील. ते म्हणाले, आम्ही जानेवारीपर्यंत माहिती उपलब्ध करण्यासंदर्भात बोलणी करत आहोत.
आतापर्यंत तीन लशी तयार केल्याचा रशियाचा दावा - रशियाने आतापर्यंत तीन कोरोना लशी तयार केल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी ऑगस्ट महिन्यात आपली पहिली Sputnik V लस लॉन्च केली होती. खुद्द रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांनीच 11 ऑगस्ट 2020 रोजी यासंदर्भात घोषणा केली होती. रशियाच्या या घोषणेनंतर जगातील सर्वच तज्ज्ञांना मोठा धक्का बसला होता.
या लशीच्या दोन ट्रायल याच वर्षी जून-जुलैमध्ये पूर्ण करण्यात आल्या होत्या. यात 76 स्वयंसेवकांनी भाग घेतला होता. परिणाम स्वरूप 100 टक्के अँटीबॉडी विकसित झाल्या होत्या. यानंतर 14 ऑक्टोबरला दुसरी लस अॅपिव्हॅककोरोना (EpiVacCorona) आली होई आणि नुकताच रशियाने कोरोनाची तिसरी लस तयार केल्याचाही दावा केला आहे.
रशियाची तिसरी लस चुमाकोव्ह सेंटर ऑफ रशियन अॅकेडमी ऑफ सायन्सेसमध्ये तयार केली जात आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, या इनअॅक्टिव्हेटेड लशीला डिसेंबर 2020पर्यंत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.