लंडन - संपूर्ण जग सध्या कोरोना व्हायरसच्या तावडीत सापडलं आहे. कोरोनापासून वाचण्यासाठी बहुतांश देशांनी लॉकडाऊन केले आहे. पण याच्या परिणामामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडली आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेक व्यवसाय ठप्प आहेत, कामकाज बंद पडलं आहे त्यामुळे कंपन्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे.
या संकटातून कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा देण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने 'सेव्ह जॉब स्कीम अर्थात नोकरी बचाव योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत सरकार कर्मचार्यांच्या पगाराच्या ८० टक्के रक्कम भरेल. यासाठी सरकारने कंपन्यांकडे अर्ज मागविले आहेत. लॉकडाऊनमुळे युकेमधील लाखो कर्मचार्यांच्या नोकरीवर संकट उभं राहिलं आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे रजेवर पाठविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास मदत म्हणून या योजनेची सुरुवात केल्याचं सांगितलं आहे. योजनेची घोषणा झाल्यानंतर काही तासातच जवळपास १ लाख ४० हजार कंपन्यांनी यासाठी अर्ज केले आहेत असं ब्रिटनचे चांसलर ऋषी सुनक यांनी म्हटलं आहे. या योजनेतंर्गत कर्मचाऱ्यांचा ८० टक्के पगार सरकारकडून दिला जाईल त्यासाठी प्रति महिना २ हजार ५०० पाऊंड निधी लागणार आहे.
सोमवारी सुनक यांनी पत्रकार परिषदेत सकाळी ८ वाजता एचएमआरसी योजना जाहीर केली त्यानंतर १० वाजेपर्यंत १ लाख ४० हजार कंपन्यांनी त्या अंतर्गत अर्ज केले. हे अर्ज १० लाख लोकांच्या पगाराइतके आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचाऱ्यांना घरी राहावं लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कंपन्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा ८० टक्के पगार सरकारकडून दिला जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर संकट येणार नाही. भारतीय वंशाचे चांसलर सुनक म्हणाले की कंपन्यांना कर्मचार्यांच्या ६ दिवस कामकाजासाठी पैसे मिळतील आणि त्यांना अपडेट पाठवले जातील.