बीजिंगः चीन आणि त्याला लागून असलेल्या सीमा भागातून, तसेच इतर सात देशांमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्वपरवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं भारताने जाहीर केलं आहे. यासाठी परकीय गुंतवणूक नियमात बदल करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात बदल केल्यानं चीननं भारतावर टीका केली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सिद्धांताच्या हे विरोधात असून, मुक्त आणि निष्पक्ष व्यापार धोरणाच्या हे विरोधात आहे. भारतानं परदेशी गुंतवणुकीचे नियम बदलून भेदभाव केला आहे. चीनच्या गुंतवणूकदारांवरही भारताच्या या धोरणाचा प्रभाव पडत असल्याचं चिनी दूतावासाचे प्रवक्ते जी रोंग म्हणाले आहेत. भारताकडून चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर आता नजर ठेवण्यात येणार आहे. तसेच अप्रत्यक्षरित्या चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही आता परवानगी लागणार आहे. भारतातील कमकुवत उद्योग वाचवणं हा उद्देश असल्याने भारताना हा महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता एखाद्या कोणत्याही देशातील गुंतवणूक भारतात येणार असेल, पण त्या संबंधित कंपनीत जर चीनची गुंतवणूक असेल, तर त्याला देखील आता परवानगी घेण्याची गरज असणार आहे. भारताने चीनच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीविरोधातही फास आवळल्याने गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत. संधिसाधू गुंतवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय बाजारात रोकड तरलतेचा अभाव असल्याने आर्थिक संकट आहे. याचा फायदा घेऊन चीनने अनेक उद्योगांमध्ये आपले पाय पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Coronavirus : जगभरात चीन पडला एकाकी; अमेरिकेची भूमिका ठरणार निर्णायक
दरम्यान, कोरोनोत्तर काळात चीनमधून अनेक विशेषत: मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या आपला गाशा गुंडाळतील अशी शक्यता आता जगभर बोलून दाखवली जाते आहे. जपान सरकारने तर घसघशीत रकमेची तरतूद करत आपल्या कंपन्यांना आर्थिक हात दिला आणि चीनमधून बाहेर पडण्यास सांगितलं आहे. जपानमध्ये परत या नाही, तर अन्य आशिया-पॅसिफिक देशांत गुंतवणूक करता येतेय का पाहा, असा सल्लाही जपाननं दिला आहे. आता अमेरिकन कंपन्यांही आपले मॅन्युफॅक्चरिंगचे काम चीनमधून हलवतील आणि तशाच तुलनेनं स्वस्त मनुष्यबळ व कच्चा मालासह अन्य सेवांसाठी भारतात येतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. साधारण २०० कंपन्या भारतात आपले तळ उभारण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतात अधिक पारदर्शक कारभार असून, नवी दिल्लीने आर्थिक सुधारणांना वेग दिला आहे. भारतानं काही बदल स्वीकारले तर या कंपन्या भारतात येतील आणि त्याचा भारताला मोठा फायदा होऊ शकेल.