पाकिस्तान आणि चीनची मैत्री कधी लपून राहिलेली नाही. चीनपाकिस्तानला वेळोवेळी मदत करत आलं आहे. पण आता पाकिस्तान एका बाबतीत चीनच्या मदतीला धावून आलं आहे. पाकिस्तानच्या वाणिज्य मंत्रालयानं वाणिज्य विषयक सिनेटच्या स्थायी समितीला माहिती देताना चीननं पाकिस्तानमधून गाढवे आणि कुत्रे आयात करण्यात स्वारस्य दाखवलं असल्याचं म्हटलं. पण चीनला पाकिस्तानमधून गाढवं आणि कुत्रे का आयात करायचे आहेत? असा प्रश्न अनेकांना पडला. त्यानंतर यामागचं कारण समोर आलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आयात आणि निर्यातीबाबत माहिती देण्यासाठी सीनेटच्या वाणिज्यविषयक स्थायी समितीची ही बैठक राजधानी इस्लामाबादमध्ये झिशान खानजादा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीदरम्यान स्थायी समितीचे सदस्य दिनेश कुमार यांनी चीन पाकिस्तानला गाढवांसह कुत्र्यांची निर्यात करण्यास सांगत असल्याचं म्हटलं. यावर सिनेटर अब्दुल कादिर यांनी चीनच्या राजदूतानं पाकिस्तानमधून मांस निर्यात करण्याबाबत अनेकदा बोलून दाखवलं आहे.
गेल्या वर्षी पंजाब सरकारनं ओकारा जिल्ह्यात गाढवांची निर्यात करून परकीय चलन मिळवण्याच्या उद्देशानं फार्म उभारला होता. हे फार्म प्रांतातील पहिलं सरकारी मालकीचं फार्म असणार आहे जिथं अमेरिकन गाढवांसह सर्व उत्तम जातींची गाढवं चीन आणि इतर देशांमध्ये निर्यात करण्यासाठी पाळली जाणार आहेत.
अफगाणिस्तानमधून केली जाते आयात आणि निर्यात३ हजार एकर क्षेत्रात पसरलेल्या बहादूरनगर फार्ममध्ये हे गाढवांसाठीचं फार्म सुरू करण्यात आलं आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक उत्पादकांना उपजीविका मिळण्यास मदत होईल. स्थानिक जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार सिनेटर मिर्झा मुहम्मद आफ्रिदी यांनी अफगाणिस्तानमध्ये प्राणी तुलनेनं स्वस्त असल्यानं पाकिस्तान तेथून त्यांची आयात करू शकतो आणि नंतर चीनला मांस निर्यात करू शकतो, असं म्हटलं आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकार्यांनी समितीला असंही सांगितलं की जनावरांमध्ये लंगडी त्वचा रोगाचा प्रसार झाल्यामुळे अफगाणिस्तानमधून त्यांच्या आयातीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे पाकिस्तानातून गाढवं आणि कुत्रे आयात करण्यास चीनकडून प्राधान्य दिलं जात आहे. जनावरांच्या निर्यातीच्या विषयाव्यतिरिक्त पाच निर्यात क्षेत्रांना दिलेले वीज अनुदान काढून घेण्याबाबत स्थायी समितीनं चिंता व्यक्त केली. याला उत्तर देताना वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की निर्यात क्षेत्राला अनेक अडचणी येत असल्यानं अनुदान परत करण्याचा मुद्दा अर्थ मंत्रालयाकडे घेतला आहे. वीज समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याचं आश्वासन दिलं आहे.