संसद बरखास्त करणाऱ्या पंतप्रधान ओलींना दणका; नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल

Nepal K.P.Oli Sharma : ओली यांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिला मोठा दणका, काही दिवसांपूर्वी संसद बरखास्त करण्याचा घेतला होता निर्णय

ठळक मुद्देओली यांनी काही दिवसांपूर्वी संसद बरखास्त करण्याचा घेतला होता निर्णयसंसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्राध्यक्षांनीही दिली होती मंजुरी

काही दिवसांपूर्वी नेपाळचेपंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी नेपाळची संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्षा विद्या देवी भंडारी यांनी त्याला मंजुरीही दिली होती. परंतु आता नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानंपंतप्रधान के.पी.ओली शर्मा यांचा तो निर्णय उलटवला आहे. न्यायालयानं ओली यांना १३ दिवसांमध्ये संसदेचं अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश दिले. २० डिसेंबर रोजी ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात नेपाळच्या सर्वोच्च अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर ओली यांनी घटनात्मक संस्थांमध्ये केलेल्या नियुक्त्यांनाही न्यायालयानं रद्द केलं. ओली यांनी घटनात्मक संस्थांमध्ये अनेक नियुक्त्या केल्या होता. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर के.पी.ओली शर्मा यांच्यावर जोरदार टीका होऊ लागली आहे. दरम्यान, आता ओली यांना पंतप्रधानपदी राहण्याचा कोणताही हक्क नसल्याचं मत प्रचंड यांच्या गटानं व्यक्त केलं. संसद बरखास्त केल्यानंतर नेपाळमध्ये निवडणुकांच्या घोषणाही करण्यात आल्या होत्या. ३० एप्रिल आणि १० मे रोजी नेपाळमध्ये निवडणुका पार पडणार होत्या. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नेपाळची जुनी संसद पुन्हा कार्यरत झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पंतप्रधान ओली आणि सत्तारुढ पक्ष सीपीएनचे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. प्रचंड यांच्या गटानं ओली यांच्यावर संसदीय दल आणि केंद्रीय समितीमध्ये बहुमत गमावण्याचा आरोप करत ओली यांनी संसद बरखास्त करून असंवैधानिक काम केल्याचं म्हटलं होतं. प्रचंड यांच्या सात समर्थक खासदारांनी यानंतर आपला राजीनामा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर प्रचंड समर्थक गटानं समाधान व्यक्त केलं आहे.