मोठा इशारा! शपथविधीपूर्वी तारिक रहमान कडाडले; भारतासोबतच्या नात्यावर मांडली स्पष्ट भूमिका

'बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी'ने मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष या देशाच्या आगामी परराष्ट्र धोरणाकडे लागले आहे.

बांगलादेशातील नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 'बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी'ने मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष या देशाच्या आगामी परराष्ट्र धोरणाकडे लागले आहे. विशेषतः भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध आता कोणत्या वळणावर जाणार, याबाबत प्रचंड उत्सुकता होती. या पार्श्वभूमीवर, शपथविधीपूर्वीच बीएनपीचे प्रमुख तारिक रहमान यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "आमचे परराष्ट्र धोरण हे बांगलादेशच्या जनतेच्या हितावरून ठरेल," असे सांगत त्यांनी भारत, चीन आणि पाकिस्तान या देशांशी असलेल्या संबंधांवर भाष्य केले.

'भारत आमचा मित्र, पण...'

तारिक रहमान यांनी स्पष्ट केले की, बांगलादेश आपल्या परराष्ट्र धोरणात कोणालाही 'मास्टर' मानणार नाही, तर सर्वांशी समान मैत्रीचे संबंध ठेवेल. "आम्ही भारत, चीन आणि पाकिस्तान या सर्व देशांशी संबंध ठेवताना बांगलादेशच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊ. जर एखादी गोष्ट आमच्या देशाच्या हिताची नसेल, तर आम्ही त्या मार्गावर जाणार नाही," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तारिक रहमान यांचे विजयाबद्दल अभिनंदन केले असून दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवर चर्चाही झाली आहे.

शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणावर काय म्हणाले रहमान?

भारतात आश्रयाला असलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाबाबत विचारले असता तारिक रहमान यांनी सावध पवित्रा घेतला. ते म्हणाले, "शेख हसीना यांचे बांगलादेशात परत येणे हे पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. कायद्यानुसार जे काही होईल, त्याप्रमाणे आम्ही पावले उचलू." हसीना यांच्यावर बांगलादेशात अनेक गंभीर खटले सुरू असून, बीएनपी सरकार त्यांच्या परतण्याची अधिकृत मागणी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सार्क पुन्हा जिवंत करण्याचा मानस

दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेबाबत अर्थात सार्कबद्दल बोलताना रहमान म्हणाले की, "सार्कची स्थापना बांगलादेशच्या पुढाकाराने झाली होती. ही संघटना पुन्हा सक्रिय व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही आमच्या मित्र देशांशी चर्चा करून सार्कला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करू."

अर्थव्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्थेचे आव्हान

"गेल्या सरकारच्या काळात देशातील संस्थांचे राजकीयकरण झाले होते. आता आम्हाला सुशासन सुनिश्चित करायचे आहे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणणे आणि देशात शांतता प्रस्थापित करणे ही आमची पहिली प्राथमिकता असेल. आम्ही बांगलादेशात नवी गुंतवणूक आणू, ज्यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.