आपण कंपन्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी किंवा रिसेशनमध्ये खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकल्याच्या बातम्या अनेकदा ऐकल्या आहेत. परंतू, एखाद्या सरकारने हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नोकरीवरून काढून टाकल्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडत आहे. अमेरिकेने आधीच ७५ हजार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचा प्रस्ताव देत कामावरून कमी करण्याची प्रक्रिया सुरु केलेली असतानाच अन्य १० हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.
सरकारी नोकरी म्हणजे सर्वात सुरक्षित नोकरी समजली जाते. देश दिवाळखोर झाला तरी देखील लोकांवरील कर भरमसाठ वाढवून या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळच्यावेळी केला जातो. परंतू अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने बोल्ड निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच खासगी कंपन्यांप्रमाणे कामावरून काढून टाकले आहे.
अमेरिकेच्या सरकारने शुक्रवारी ९५०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केल्याचे कळविले आहे. ट्रम्प यांचे सल्लागार मस्क यांनी सरकारी नोकरदार कमी करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. काढून टाकण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये बहुतांश कर्मचारी हे जमिनीवरील व्यवस्थापन आणि माजी सैनिकांची काळजी घेण्यासारख्या सेवांशी संबंधीत होते.
या कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी जाईल याचा हासभासही नव्हता. गृह, ऊर्जा, माजी सैनिक व्यवहार, कृषी, आरोग्य आणि मानव सेवा विभागातील कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली आहे. ट्रम्प यांनी यासाठी प्रोबेशनरी वर्कर श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना निवडले आहे. या लोकांच्या नोकरीची सुरक्षा खूप कमी असते. याचाच फायदा ट्रम्प प्रशासनाने उठविला आहे. काही दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वत:हून नोकरी सोडण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यामध्ये आठ महिन्यांचा पगार आणि त्यांचे जे काही पीएफसह अन्य फायदे असतील ते देण्याची ऑफर दिली होती. ही ऑफर तब्बल ७५ हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारली आहे. यात आता या आणखी १० हजार जणांची भर पडली आहे.