Bangladesh Iskcon: बांगलादेशमध्ये इस्कॉनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिला असून अंतरिम सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईबाबत आपण समाधानी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सध्या तरी या प्रकरणी स्वत:हून दखल घेण्याची गरज नाही असे निरिक्षण नोंदवण्यात आले आहे. बांगलादेशमध्ये बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मोनीरुझमान यांनी न्यायमूर्ती फराह मेहबूब आणि न्यायमूर्ती देबाशिष रॉय चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर अर्ज दाखल करून इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
अंतरिम सरकार कोर्टात काय म्हणाले?
सुनावणीच्या सुरुवातीला ॲटर्नी जनरलच्या वतीने डेप्युटी ॲटर्नी जनरल असदुद्दीन यांनी कोर्टाला सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. या घटनेबाबत सरकारची भूमिका कठोर असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात आतापर्यंत तीन प्रकरणे उघडकीस आली असून, एका प्रकरणात १३ जणांना, दुसऱ्या प्रकरणात १४ जणांना आणि अन्य प्रकरणात ४९ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून आणखी ६ जणांची ओळख पटली आहे. पोलीस सक्रिय आहेत. आरोपींची चौकशी केल्यानंतर माहितीच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे. याबाबत डेप्युटी ॲटर्नी जनरल असदुद्दीन म्हणाले की, केवळ चितगावमध्येच नाही तर इतर ठिकाणीही सुरक्षा दल या समस्येवर सर्वोच्च प्राधान्याने काम करत आहेत. सुनावणीदरम्यान एका न्यायमूर्तींनी सांगितले की, लोकांच्या जीवितास यापुढे कोणतीही हानी होऊ नये.
इस्कॉनवर बंदी घालण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
इस्कॉनवर बंदी घालण्याच्या मागणीवर न्यायमूर्ती म्हणाले की, सरकार सर्वोच्च प्राधान्याने काम करत आहे, सरकारच्या कृतीवर आम्ही समाधानी आहोत आणि राज्याच्या जबाबदारीवर आमचा विश्वास आहे.