एड्स (AIDS) विरुद्धच्या लढाईत जग जेव्हा नव्या औषधांमुळे विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचले होते, तेव्हा अमेरिकेने घेतलेल्या एका अचानक निर्णयाने साऱ्या आशांना मोठा धक्का दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर, अमेरिकेने एचआयव्ही (HIV) कार्यक्रमांसाठी दिली जाणारी आंतरराष्ट्रीय मदत थांबवली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची संस्था UNAIDSने याबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. जर अमेरिकेने बंद केलेल्या या फंडिंगची भरपाई झाली नाही, तर २०२९ पर्यंत म्हणजेच पुढील ४ वर्षांत ४० लाख लोकांचा जीव जाऊ शकतो आणि ६० लाखांहून अधिक नवीन संसर्गाची प्रकरणे समोर येऊ शकतात. अमेरिकेचा हा कार्यक्रम एचआयव्ही-एड्सच्या लढाईत अतिशय महत्त्वाचा होता.
२० वर्षांची योजना, जी अचानक तुटली!२००३ मध्ये तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी PEPFAR प्रोग्राम (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) सुरू केला होता. हा एचआयव्ही विरुद्ध जगातील सर्वात मोठा परदेशी मदत कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमामुळे आतापर्यंत ८ कोटींहून अधिक लोकांची तपासणी झाली आणि २ कोटींहून अधिक लोकांना मोफत उपचार मिळाले. एकट्या नायजेरियामध्ये, एचआयव्हीच्या औषधांसाठी ९९.९% बजेट PEPFARमधूनच पूर्ण होत होते.
परंतु, जानेवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेने ही परदेशी मदत अचानक थांबवली. यामुळे अनेक क्लिनिक बंद पडले, औषधांची पुरवठा साखळी थांबली आणि हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या.
एका निर्णयाने आरोग्य व्यवस्थेवर संकटUNAIDS च्या अहवालानुसार, या निर्णयामुळे अनेक देशांमध्ये एचआयव्ही विरोधात सुरू असलेले कार्यक्रम थांबले आहेत. तपासणीचा वेग मंदावला आहे, जनजागृती मोहिमांवर ब्रेक लागला आहे आणि अनेक समुदाय-आधारित संस्था पूर्णपणे बंद झाल्या आहेत. यामुळे केवळ रुग्णांचा जीव धोक्यात आला आहे असे नाही, तर WHO आणि इतर एजन्सींनाही आता पुन्हा संपूर्ण व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे.
अमेरिका केवळ औषधे आणि सुविधांसाठी पैसे देत नव्हता, तर आफ्रिकन देशांमध्ये एचआयव्ही संबंधित डेटा गोळा करण्यातही त्यांची सर्वात मोठी भूमिका होती. आता हे फंड बंद झाल्यामुळे रुग्णालये आणि सरकारी एजन्सीकडे रुग्णांचा डेटा नाही, तसेच पुढील रणनीती बनवण्याचे साधनही नाही.
नवीन औषधांची आशा, पण किंमत अडचण ठरतेयया दरम्यान, येझ् टुगो (Yeztugo) नावाच्या एका नवीन एचआयव्ही-विरोधी औषधाने आशा निर्माण केली आहे. हे औषध दर ६ महिन्यांनी एकदा घेतल्याने संक्रमण रोखण्यात १००% प्रभावी ठरले आहे. अमेरिकेच्या एफडीएने (FDA) देखील याला मंजुरी दिली आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेने ते लागू करण्याची योजना आखली आहे.
मात्र, अडचण अशी आहे की, हे औषध बनवणाऱ्या गिलीड (Gilead) कंपनीने गरीब देशांसाठी ते स्वस्त दरात देण्याचे म्हटले आहे, पण लॅटिन अमेरिकासारख्या मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांना या यादीतून वगळले आहे. याचा अर्थ, जिथे एचआयव्हीचा धोका वाढत आहे, तिथे हे औषध पोहोचू शकणार नाही.