वॉशिंग्टन : भारतातील आर्थिक व्यवहारांचा पेमेंट सिस्टीमशी संबंधित सर्व डाटा भारतातच संग्रहित करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशांची अंमलबजावणी उंबरठ्यावर आलेली असतानाच अमेरिकेने ‘डाटा लोकेशन’ संकल्पनेला विरोध केला आहे.
ज्या देशात डाटा निर्माण होतो, त्याची साठवणूक त्याच देशात करण्याच्या पद्धतीला ‘डाटा लोकेशन’ असे म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेने सर्व प्रकारच्या पेमेंट सिस्टिमसाठी ‘डाटा लोकेशन’ची सक्ती केली आहे. पुढील आठवड्यापासून हा निर्णय लागू हात आहे. डाटा साठवणूक केंद्रे उभारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १५ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत वित्तीय कंपन्यांना दिली होती. त्यानुसार, व्हॉटस्अ‍ॅपसारख्या काही कंपन्यांनी भारतात डाटा साठवणूक केंद्रांची उभारणी केली आहे. काही अमेरिकी कंपन्यांनी मात्र या निर्णयास विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने अमेरिकी कंपन्यांना पूरक भूमिका घेतल्याचे दिसते.
अमेरिकेचे व्यापार उप-प्रतिनिधी डेनिस शिया यांनी सांगितले, डाटा लोकेशनवर बंदी असावी, अशी आमची भूमिका आहे. सीमांची बंधने तोडून माहितीचे आदान-प्रदान व्हावे, देशा-देशात शिस्त असावी, डिजिटल व्यवहारांवर कुठल्याही प्रकारे कर लावण्यास कायमस्वरूपी बंदी असावी, असे आम्हाला वाटते.
‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडिज’मध्ये आयोजित कार्यक्रमात शिया यांनी हे वक्तव्य केले. डिजिटल व्यवहारांवरील शुल्काला सध्या असलेल्या सवलतीचा फेरविचार व्हावा अशी दक्षिण आफ्रिका आणि भारताची इच्छा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.रिझर्व्ह बँकेने एप्रिलमध्ये जारी केला होता आदेशभारतात डाटा साठवणूक केंद्रे उभारण्याचा आदेश रिझर्व्ह बँकेने एप्रिलमध्ये जारी केला होता. अमेरिकी वित्तीय कंपन्यांनी त्याविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनाकडे दाद मागितलेली आहे.डाटा साठवणूक केंद्र विदेशात ठेवून साठवलेला डाटा भारतातही पाहता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव कंपन्यांनी दिला होता. तो भारताने फेटाळून लावला आहे.