अमेरिकेत एच-1बी व्हिसाच्या गैरवापरामुळे अनेक अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या असल्याचा आरोप अमेरिकी सरकारने केला आहे. एच-1बी कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि अमेरिकन नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे.
एच-1बी व्हिसाचे शुल्क वाढविल्याने अमेरिकेत व भारतात खळबळ उडाली होती. या व्हिसाचा वापर सर्वाधिक भारतीय करत होते. अमेरिकेत काम करणाऱ्यांपैकी ७३ टक्के भारतीय कर्मचारी या व्हिसावर काम करत होते. ट्रम्प प्रशासनाने या व्हिसाचे शुल्क ५ लाखांवरून थेट ८८ लाख रुपये केले आहे, यामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांना या कर्मचाऱ्यांना ठेवणे आता परवडणारे नाही. पर्यायाने अमेरिकी लोकांना काम मिळणार आहे.
कंपन्यांनी जाणूनबुजून एच-१बी कार्यक्रमाचा गैरवापर करून अमेरिकन कामगारांच्या जागी कमी पगाराच्या परदेशी कामगारांना बसवले आहे. अमेरिकेबाहेरून दाखल केलेल्या सर्व नवीन एच-१बी अर्जांसाठी आवश्यक असलेले $१००,००० शुल्क गैरवापर रोखण्यासाठी आणि उच्च कुशल, उच्च पगाराच्या नोकऱ्यांना प्राधान्य देण्यासाठी आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या पत्रात, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एच-1बी व्हिसाधारकांची संख्या 2003 मधील 32 टक्क्यांवरून 2025 पर्यंत 65 टक्क्यांवर पोहोचली असल्याचे म्हटले आहे.
अलीकडील संगणक विज्ञान पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर ६.१% आहे. संगणक अभियांत्रिकी पदवीधरांचा दर ७.५% आहे, जो जीवशास्त्र किंवा कला आणि इतिहासातील पदवीधरांच्या दरापेक्षा दुप्पट आहे. २००० ते २०१९ पर्यंत, परदेशी जन्मलेल्या एसटीईएम कामगारांची संख्या दुप्पट झाली आहे, तर एकूण एसटीईएम रोजगारात फक्त ४४.५% वाढ झाली आहे. एका कंपनीने, ५,१८९ एच-१बी मंजुरी मिळाल्यानंतर, २०२५ मध्ये १६,००० अमेरिकन लोकांना कामावरून काढून टाकले, असे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. अन्य एका कंपनीने २०२२ पासून अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या २७,००० ने कमी केली परंतु २५,०७५ एच-१बी व्हिसासाठी मंजुरी घेतली. अशाप्रकारे अमेरिकी लोकांना बेरोजगार करण्यात आल्याचा आरोप व्हाईट हाऊसने केला आहे.
तंत्रज्ञानासह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात परदेशी कामगारांवर अवलंबून राहिल्याने अमेरिकेची लवचिकता आणि स्वावलंबन कमी गेल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे.