Pakistan ( Marathi News ) : गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढली आहे. डाळ, पीठ, पेट्रोल, डिझेल यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. पाकिस्तानमध्ये अनेक ठिकाणी महागाईविरोधात आंदोलने सुरू आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान, आता पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढल्याचे दिसत आहे. आयएमएफच्या टीमने पाकिस्तानमध्ये भेट दिली होती. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)ने मदत करण्यास नकार दिला. आयएमएफने बेलआउट पॅकेजसाठी पाकिस्तानसमोर काही अटी ठेवल्या होत्या, त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. आर्थिक सुधारणांचे परीक्षण केल्यानंतर, आयएमएफची टीम परत वॉशिंग्टनला गेली आहे. परतण्यापूर्वी आयएमएफने पाकिस्तानमधील अमेरिकेचे राजदूत डोनाल्ड ब्लॉम यांची भेट घेतली.
Fact Check: अमित शाह म्हणाले की, निवडणुकीत गॅरंटी दिल्यानंतर मोदी विसरतात?; 'तो' Video अपूर्ण
आयएमएफ टीम १० मे रोजी पाकिस्तानात पोहोचली. नवीन बेलआउट पॅकेजच्या संदर्भात दोन्ही बाजूंमध्ये कर्मचारी स्तरावरील करारावर स्वाक्षरी होणार होती, पण खराब आर्थिक परिस्थिती आणि अटींची पूर्तता न झाल्यामुळे ते झाले नाही. "नवीन बेलआउट पॅकेजवर चर्चा केली जाईल आणि आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी घातलेल्या अटींच्या प्रगतीचा आढावा घेतल्यानंतरच विचार केला जाईल', असं आयएमएफने सांगितले. अटी पूर्ण करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा आढावा घेतल्यानंतरच करारावर स्वाक्षरी केली जाईल. महागाई वाढत असताना आयएमएफने पाकिस्तानला धक्का दिला आहे. पीठ, तांदूळ ते स्वयंपाकाच्या गॅसपर्यंत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तसेच देशाच्या इतर भागातही लोक महागाई आणि सरकारच्या अकार्यक्षमतेविरोधात हिंसक आंदोलन करत आहेत.
आयएमएफने पाकिस्तानसमोर ६ अटी ठेवल्या आहेत.
१) महसूल निर्मितीसाठी कर प्रणालीत सुधारणा करणे.२)सामाजिक संरक्षण आणि हवामानसाठी धोरण.३)ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा करा जेणेकरून किमती कमी करता येतील.४)महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आर्थिक आणि विनिमय दर धोरणात सुधारणा.५)सरकारी कंपन्यांमध्ये सुधारणा आणि खाजगीकरणाला चालना द्या.६)सरकारी कामकाजात सुधारणा करणे आणि सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.
आयएमएफने या सहा अटी पाकिस्तानसमोर ठेवल्या आहेत. यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आयएमएफसमोर विनंती केली. त्यांचे सरकार संघटनेने ठेवलेल्या अटी पूर्ण करेल, पण आयएमएफने त्यांचे ऐकले नाही. आयएमएफ टीमच्या या भेटीदरम्यान कर्मचारी स्तरावरील करारावर स्वाक्षरी होईल, अशी पाकिस्तानला आशा होती. सहमती झाल्यानंतरच बेलआउट पॅकेज जाहीर केले जाईल. मात्र, तसे झाले नाही. यामुळे आता पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पाकिस्तान संसदेने अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर ते इस्लामाबादसाठी नवीन बेलआउट पॅकेज जारी करायचे की नाही याचा निर्णय घेणार आहेत. आयएमएफ ची टीम बजेटची तयारी आणि आर्थिक सुधारणांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आली होती.
पाकिस्तानच्या अडचणी वाढणार
गंभीर आर्थिक संकट आणि गैरव्यवस्थापनाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला तातडीने आर्थिक मदतीची गरज आहे. परकीय चलनाचा साठा सातत्याने कमी होत आहे, त्यामुळे नवीन प्रकारच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. आयएमएफने ऊर्जा तसेच आर्थिक आणि कर संबंधित धोरणांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, सरकारी कंपन्यांचे व्यवस्थापन आणि खाजगीकरणाला चालना देण्यासाठी अधिक निर्णायक पावले उचलण्यासही सांगण्यात आले आहे.