कोलंबो : गेल्या एप्रिल महिन्यात ईस्टर संडेच्या दिवशी चर्चेस् व हॉटेल्सवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर मुस्लिम समुदाय राक्षस असल्याचे जे चित्र निर्माण केले जात आहे, त्याच्या निषेधार्थ सामूहिक भूमिका म्हणून श्रीलंका सरकारमधील नऊ मुस्लिम मंत्र्यांनी सोमवारी राजीनामे दिले. त्यात चार कॅबिनेट दर्जाचे आहेत.
चौकशी कशी हाताळली जाते आणि द्वेषपूर्वक केलेले भाषण, वांशिक हिंसाचार आणि काहीही केले तरी काही होत नाही, असा निर्माण झालेला समज कसा दूर करणार, यावर सरकारचे अस्तित्व अवलंबून आहे, असे श्रीलंका मुस्लिम काँग्रेसचे नेते रौफ हकीम म्हणाले.तत्पूर्वी, पूर्व आणि पश्चिम प्रांतांचे मुस्लिम राज्यपाल अनुक्रमे एम.एल.ए.एम. हिजबुल्लाह आणि अझाथ सॅल्ली यांनी प्रमुख बौद्ध भिक्खू अथुरालिये रथना थेरो यांनी या राज्यपालांनी २१ एप्रिल रोजी झालेल्या त्या हल्ल्यांसंबंधात राजीनामे द्यावेत या मागणीसाठी उपोषण सुरू केल्यानंतर राजीनामे दिले. थेरो हे सत्ताधारी युनायटेड नॅशनल पार्टीचे संसद सदस्य आहेत. या पक्षाचे नेतृत्व पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांच्याकडे आहे. थेरो यांनी पाच मागण्यांसाठी शुक्रवारपासून उपोषणाला कँडीतील दलादा मलिगावा या बुद्ध मंदिरासमोर सुरुवात केली. या मागण्यांत मंत्री रिशाद बथिउद्दीन आणि राज्यपाल हजिबुल्लाह आणि सॅली यांच्या राजीनाम्याचाही समावेश आहे. या सगळ्यांचा संबंध हा ईस्टर संडेच्या संशयित हल्लेखोरांशी असल्याचा थेरो यांचा आरोप आहे. या सगळ्यांनी थेरो यांचे हे आरोप नाकारले आहेत.
चौकशीसाठी ‘जागा आणि वेळ’ मिळेलसंशयित दहशतवाद्यांशी मुस्लिम राजकारण्यांचे संबंध असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आमच्या राजीनाम्यांमुळे अधिकाऱ्यांना ‘जागा आणि वेळ’ मिळेल, असे श्रीलंका मुस्लिम काँग्रेसचे नेते रौफ हकीम यांनी पत्रकारांना सांगितले. एक तर आमच्यापैकी जो कोणी दोषी आढळेल त्याला त्यांनी पकडून शिक्षा करावी नाही तर आम्ही निर्दोष असल्याचे सांगावे. या प्रकरणाकडे ते महिनाभरात लक्ष घालतील आणि याचा काही तरी शेवट घडवून आणतील, अशी आशा आहे, असे हकीम म्हणाले.