पाण्यासाठी अडवणूक का?

औंढा नागनाथ तालुक्यातील वडद व टाकळखोपा येथील अधिग्रहणाचा प्रस्ताव महिना ते दीड महिना प्रलंबित ठेवून सर्वसाधारण सभेत विषय निघाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी मंजूर झाला. टंचाईच्या काळातही लोकांची अशी अडवणूक का केली जात आहे, असा सवाल शिवसेनेचे गटनेते अंकुश आहेर यांनी जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : औंढा नागनाथ तालुक्यातील वडद व टाकळखोपा येथील अधिग्रहणाचा प्रस्ताव महिना ते दीड महिना प्रलंबित ठेवून सर्वसाधारण सभेत विषय निघाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी मंजूर झाला. टंचाईच्या काळातही लोकांची अशी अडवणूक का केली जात आहे, असा सवाल शिवसेनेचे गटनेते अंकुश आहेर यांनी जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे तर सीईओ एच.पी.तुम्मोड, उपाध्यक्ष अनिल पतंगे, सभापती संजय देशमुख, प्रल्हाद राखोंडे, सुनंदा नाईक, रेणुका जाधव यांची उपस्थिती होती. यावेळी आहेर म्हणाले, वडद व टाकळखोपा येथील प्रस्ताव रखडण्यामागे संयुक्त पाहणीचे कारण बीडीओंकडून सांगितले जात आहे. मग एकाच दिवसात ही पाणी कशी पूर्ण झाली? त्याअगोदर त्याला का मुहूर्त मिळत नव्हता? याला अडवणूक म्हणायचे नाही तर काय, असे सवाल करताच सगळे निरुत्तर झाले. यावेळी वसमत तालुक्यातील विहिरींचा प्रश्नही गाजला. सभापती प्रल्हाद राखोंडे व अंकुश आहेर यांनी यात प्रश्नांची सरबत्ती केली. ५९२ विहिरींना लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असल्याचे मागच्या बैठकीत सांगितले होते. त्यांचा प्रस्ताव पाठविला तर त्यात अनेक त्रुटी आहेत. छाननी समितीने त्यामुळे मंजुरी दिली नाही. शिवाय तांत्रिक मान्यतेसाठीही कोणी तयार होत नाही. अनेकदा माणसे बदलली जात आहेत. ही कामे होवूच नयेत, याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावर ही कामे करण्यासाठी गटविकास अधिकाºयांनी जातीने लक्ष घालण्याचा आदेश सीईओ तुम्मोड यांनी दिला. तर वित्त विभागातही जि.प.त हेडच नसलेल्या कामांचा ठराव घेण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचा आरोप आहेर यांनी केला. जि.प.कडे लेखाशीर्ष नसलेल्या कामांसाठी जि.प. एक एजन्सी म्हणून काम करते. अशा कामांसाठी समितीत चर्चा, ठरावाची काय गरज, असा सवालही आहेर यांनी केला. कोणत्या नियमान्वये हे सांगितले जात असल्याची त्यांनी विचारणा केली. त्यावर वित्त अधिकारी डी.के.हिवाळे यांनी क.१00 अंतर्गत कामे आल्यास अशा कामांसाठी जिल्हा परिषदेत पुन्हा चर्चा करण्याची अथवा ठराव घेण्याची गरज नाही. मात्र क.१२३ अथवा इतर योजनांत अशा प्रकारचा ठराव घ्यावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले.जिल्हाधिकाºयांकडे गेल्यावर बराच वेळ वेटिंग करावी लागते. जि.प.सदस्य असल्याने इतर कामांच्या व्यापात वेळ नसल्याने जि.प.सदस्यांना भेट घेण्यास वेळ लागू नये, असा ठराव घेण्याची मागणी जि.प.सदस्य अजित मगर यांनी केली. मात्र इतर सदस्य व पदाधिकाºयांनी त्यांना समजावत त्यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून हा मुद्दा मांडू. अशा पद्धतीने ठराव घेणे योग्य वाटत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर मगर यांनी यावर पदाधिकाºयांनी त्यांच्याशी चर्चा करावी, वेळेत भेट झाली पाहिेजे, असे मत मांडले.जि.प.सदस्या सुवर्णमाला शिंदे यांनी वसमत तालुक्यातील कोठारी येथील प्रकरणात ग्रामसेवकावर कारवाई झाली. मात्र सरपंचावरील कारवाई का होत नाही, अशी विचारणा केली. त्यात प्रशासनातूनच परस्परविरोधी उत्तरे ऐकायला मिळाली.