वाळूघाट लिलाव; प्रतीक्षा कायमच

वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया न्यायालय निर्णयानंतर ठप्प झाली आहे. आता १२ डिसेंबरला यात उच्च न्यायालायाचा निर्णय येण्याची शक्यता असून त्यानंतरच लिलावाचे भवितव्य ठरणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया न्यायालय निर्णयानंतर ठप्प झाली आहे. आता १२ डिसेंबरला यात उच्च न्यायालायाचा निर्णय येण्याची शक्यता असून त्यानंतरच लिलावाचे भवितव्य ठरणार आहे.मागील दोन वर्षांपासून वाळू घाट लिलावात काही ना काही बाधा येत आहे. त्यातच गतवर्षी वाळूचा प्रतिब्रास दर आधीच चार हजारांच्या घरात गेलेला असल्याने कंत्राटदारांनी या लिलावाकडे पाठ फिरविली होती. तर कमी किमतीचे काही ठरावीक घाट लिलावात गेले होते. मात्र त्यातून जिल्ह्याची गरज पूर्ण होईल, अशी स्थिती नव्हती. त्यामुळे वाळूचोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. महसूल प्रशासनाने काही प्रमाणात मुसक्या आवळल्या असल्या तरीही आता बड्या माफियांनी यातून अंग काढून घेतले अन् नवीन छोटे माफिया फॉर्ममध्ये आल्याचे चित्र आहे. त्यातच जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांची बदली झाल्यानंतर तर जणू रानच मोकळे झाल्यासारखी स्थिती आहे. एकीकडे वाळूघाट लिलाव उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ठप्प आहेत. तर दुसरीकडे अवैध वाळू उपसा करणारे जोमात आले आहेत. थंडीचे दिवस असल्याने त्याचा फायदा घेतला जात असल्याचे दिसून येत आहे. महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी एकेकाळी वाळूचोरी रोखण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. मात्र आता ही सगळीच यंत्रणा थंडीसोबतच थंड पडल्याचे दिसत आहे.रात्रीच्या सुमारास जिल्ह्यातील बहुतांश भागात वाळूची चोरटी वाहतूक रंगात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी औंढ्यात अशीच वाहतूक रोखताना एका तलाठ्यालाही मारहाण झाली होती. त्यानंतर मात्र कोणी धाडस करताना दिसत नाही. त्यामुळे वाळू माफिया पुढील लिलावापर्यंत सगळेच घाट रिकामे करतील, अशी परिस्थिती आहे. जिल्ह्यात एकूण ७२ घाट असून त्यापैकी जवळपास २८ घाटांची लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू झालेल्या होत्या. यंदा वाळूचे दरही बाराशे ते चौदाशे रुपये ब्रासच्या दरम्यान राहणार होते. त्यामुळे यावर्षी लिलावानंतर वाळूचे दरही कमी झाले असते. मागील काही दिवसांपासून अवैध वाहतुकीच्या वाळूचे दरही गगनाला भिडलेले आहेत. ३0 ते ४0 हजारांदरम्यान एका फेरीचे दर मोजावे लागत आहेत. ट्रॅक्टरच्या वाहतुकीचेही दर वाढलेलेच आहेत. वाहन पकडल्यास आम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो, असे सांगितले जाते.मागील काही दिवसांपासून ठप्प असलेली अनेक कामे आता सुरू झाल्याचे दिसत आहे. ही कामे अवैध वाळू वाहतुकीच्या भरवशावरच सुरू झाली आहेत. प्रशासनाची पथके मात्र गायब असल्याने तूर्त ही कामे सुरू झाली आहेत. मात्र पथके कार्यान्वित झाल्यास अवघड होणार आहे.सध्या वाळू घाट लिलाव झालेले नसल्याचा सर्वाधिक फटका शासकीय कामे करणाºयांना बसत आहे. त्यांना अवैध वाळू घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.