हिंगोली : भारत सरकार व निती आयोगाकडून निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या सर्व व्यवस्थापनाच्या, माध्यमांच्या शाळांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली ऑनलाइन पद्धतीने कार्यन्वित करण्यात आली असून, यामध्ये शाळांची माहिती भरण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने शाळांना दिल्या आहेत. जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली भारत सरकारमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने कार्यन्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या सर्व व्यवस्थापनाच्या व माध्यमाच्या अभ्यासक्रमाच्या अनधिकृत, मान्यता नसलेल्या शाळांची माहिती संकलित करून संगणकीकृत करण्यात येते. अंतिम केलेली माहिती जिल्हा स्तरावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत मुंबई येथील महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयास सादर करण्यात येते. त्यानुसार सन २०१८-१९ या वर्षापासून सर्व शाळांची माहिती ‘यू-डायस प्लस’ या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करून अंतिम झालेली माहिती भारत सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. अंतिम झालेल्या ‘यू-डायस प्लस’ महितीनुसार भारत सरकारकडून पीजीआय निर्देशांक व निती आयोगाकडून एसईक्यूआय निर्देशांक निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व शाळांच्या माहितीचा उपयोग शाळा तपशील, विद्यार्थी संख्या, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण, शाळा अनुदान, भौतिक व मूलभूत सुविधा, व्यावसायिक शिक्षण आदी शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व समग्र शिक्षा या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता उपयोगात येणार आहे, तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीही महत्त्वाची ठरणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्याध्यापकांना करावी लागणार माहिती प्रमाणित
यू-डायस प्लस प्रपत्र ऑनलाइन भरण्यासाठी नवीन शाळेला यू-डायस क्रमांक मिळण्यासाठी http://udiseplus.gov.in ही वेबसाइट देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची माहिती जनरल रजिस्टरवरून घ्यावी लागणार आहे, तसेच सर्व माहिती शाळेच्या मुख्याध्यापकांनीच लिहिणे व प्रमाणित करणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले आहे. प्रपत्र केंद्रप्रमुखाकडून प्राप्त झाल्यानंतर मुख्याध्यापकांना हे प्रपत्र चार दिवसांच्या आत पूर्णपणे भरून केंद्रप्रमुखाकडे सादर करावे लागणार आहे. कार्यरत शिक्षकांची माहिती ही त्याच्या सर्व्हिस बुकवरून घ्यावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.