जि.प. अध्यक्ष बेले यांच्या अध्यक्षतेखालील या सभेस सीईओ आर. बी. शर्मा, उपाध्यक्ष मनीष आखरे, सभापती फकिरा मुंडे, बाजीराव जुंबडे, रत्नमाला चव्हाण, रूपाली पाटील गोरेगावकर यांची उपस्थिती होती. सभेच्या सुरुवातीलाच विठ्ठल चौतमल यांनी अपंग कल्याण योजनेत ग्रामपंचायतींकडून ५ टक्के निधी खर्च करणे अपेक्षित असताना तो होत नसल्याने यात काय कारवाई करणार, असा सवाल केला. त्यात उपमुकाअ मिलिंद पोहरे यांनी ७१.४६ लक्ष रुपये खर्च करणे अपेक्षित होते. किती ग्रा.पं.नी यात दिरंगाई केली, हे तपासून ग्रा.पं.ला सक्त सूचना देऊ, तरीही न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाकोडी अंतर्गत इमारत व कर्मचारी निवासस्थानांचे बांधकाम चुकीचे होत असून, यावर देखरेख ठेवण्यात संबंधित कंत्राटी अभियंता अपयशी ठरला आहे. जळगाव येथील त्रयस्थ तपासणी यंत्रणेनेही तसा अहवाल दिला आहे, या अभियंत्यास बडतर्फ करण्याची मागणी जि.प. सदस्य अजित मगर यांनी केली. त्यात आधी सीईओ शर्मा यांनी औरंगाबाद गुणनियंत्रणकडून तपासणी करू, असे सांगितले. मात्र, एका एजन्सीचा अहवाल असताना दुसरा का, असा सवाल करण्यात आला. त्यानंतर संबंधिताचा खुलासा मागविल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, तरीही समाधान न झाल्याने अनेक सदस्यांनी संबंधितास बडतर्फ करण्याची मागणी केली. त्यावर ३१ मार्चपर्यंत या अभियंत्यास ठेवून पुढे कारवाईचे आश्वासन अध्यक्ष बेले यांनी दिले.
समग्र शिक्षा अभियानात २.३.५ व १० टक्के निधी खर्चाबाबत कोणताच ताळमेळ नाही. मागील तीन वर्षांपासून यावर काही निर्णय होत नाही. यात १.६३ कोटींचा अपहार झाल्याची भीती असून, यात कारवाईची मागणी चौतमल यांनी केली. त्यावर ज्यांनी अहवाल दिला नाही, अशा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कळमनुरी पंचायत समितीच्या सभापती पंचफुलाबाई बेले यांनी ११ फेब्रुवारीची पं.स.ची सभा गोंधळामुळे तहकूब केली असताना प्रभारी गटविकास अधिकारी आंधळे यांनी ती पूर्ण केल्याचा आरोप केला. यावरून वातावरण चांगलेच तापले होते. हा महिला पदाधिकाऱ्याचा अपमान असल्याचा आरोप करून सतीश पाचपुते, अजित मगर, भैय्या देशमुख, प्रल्हाद राखोंडे यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. आंधळे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा व त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाला पाठवा, असा ठराव घेण्याची मागणी केली. यावर अध्यक्षांनी चौकशी करून निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवू, असे सांगितले, तर शिक्षकाने आचारसंहितेचा भंग केल्यानंतरही त्याचा अहवाल बीडीओ आंधळे हे पाठवत नसून, अध्यक्षांसमक्ष वारंवार खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला. यातही सात दिवसांत अहवाल देण्यास आदेशित केले. त्यानंतर मगर यांनीही घोळवा येथील एका प्रकरणातही बीडीओंची दिरंगाई असल्याचे समोर आणले. त्यानंतर मात्र अध्यक्ष बेले संतापले. तुमचं काय... काय... निस्तरायचं, असा थेट सवाल करून उत्तर द्यायला भाग पाडले. यात सेनेकडून बीडीओंना सांभाळले जात होते, तर काँग्रेसची मंडळी तेवढ्याच पोटतिडकीने बीडीओंंवर आक्रमण करीत होती. रस्ते विकास आराखड्यावरून अंकुश आहेर व अनिल पतंगे यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तर यातील कामांचे काय, असा सवाल केला.
रामेश्वर तांडा व दांडेगाव येथील बंधाऱ्यांचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर ११ महिन्यांची मुदत असताना ९ महिन्यांतच कामे रद्द केल्याने यावरून जि.प. सदस्य साळुंके व राखोंडे यांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समितीला हा अधिकार असल्याचे सांगून पदाधिकारी रेटून नेत होते. त्यावर सदस्य आक्रमक झाल्याने एक बंधारा यंदा घेऊ, असे अध्यक्षांनी सांगितले.