हिंगोली : /वर्षानुवर्षे/ रखडलेल्या नळ योजनांची कामे पाणीपुरवठा समित्या पूर्ण करीत नाहीत. प्रशासन वारंवार एकच रडगार्हाणे गात आहे. त्यामुळे अशी कामे पूर्ण करा, समित्यांकडून रक्कम वसूल करा अन्यथा फौजदारी दाखल करा, अशा सूचना जि. प. पदाधिकार्यांनी जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत दिल्या.
जि. प. अध्यक्षा लक्ष्मीबाई यशवंते, उपाध्यक्ष राजेश्वर पतंगे, सभापती अशोक हरण, सिंधूताई कर्हाळे, शोभा झुंजुर्डे, सहल्या कोकरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांची उपस्थिती होती.
रखडलेल्या नळयोजना बर्याच गाजल्या. २४८ योजना विविध कारणांनी अपूर्ण आहेत, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता यंबडवार यांनी दिली. त्यानंतर उपाध्यक्ष राजेश्वर पतंगे यांनी गावनिहाय स्थितीची विचारणा केली असता अधिकार्यांकडे उत्तर नव्हते.
परिणामी, या गावांना अंतिम इशारा द्या अन् दुष्काळी स्थितीत गावकर्यांना पाणी मिळेल, याची व्यवस्था करा, असे सांगितले. जर पाणीपुरवठा समित्या दाद देत नसतील तर कठोर पावले उचला, असे सांगितले. नाहीतर अधिकारी, कर्मचार्यांवर वसुली काढली जाईल, असा इशारा दिला. सभापती अशोक हरण यांनीही काही गावांतील योजनांचा पंचनामा मांडून अधिकारी कठोर होणार नसतील, तर शासनाचा लाखोंचा वाया जात असलेला खर्च कोणाकडून वसूल करायचा? असा सवाल केला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरसे यांनीही यात कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. हिंगोली उपविभागात ३३ योजनांपैकी २४ प्रगतीपथावर आहेत. त्यात अनेक २00३ च्या होत्या. त्यावरूनही संताप व्यक्त करण्यात आला.
पळसोना, माळधावंडी, कारवाडी पाणीपुरवठा योजनेवर चर्चा झाली. जीएसडीएच्या सौरपंप योजनेचाही मुद्दा गाजला. २0११ पासून आतापर्यंत ४२ कामे पूर्ण झाली नाहीत. आयएसआय मार्क नसलेल्या टाक्या वापरल्याने काही योजना बंद आहेत. तर काही ठिकाणी कामच केले नाही. मात्र पाणीपुरवठा समितीने रक्कम उचलली आहे. या योजनेत बोअर, टाकी व चार स्टॅंड पोस्ट अपेक्षित आहे. मात्र त्याचे तीनतेरा वाजले. या ४२ कामांबाबतही आढावा घेत कडक कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या. उद्धवराव गायकवाड व द्वारकादास सारडा यांनी यात मुद्दे मांडले. तर लघुसिंचनच्या ओटीएसपी योजनेत यापूर्वी सहा सिमेंट बंधारे घेतले. मात्र त्यांचे अंदाजपत्रक अंतिम झाले आहे. त्यानंतर उरलेल्या ३५ लाखांच्या निधीत आणखी कामे घेता येतील. ती सूचवा, असे सांगण्यात आले.
> निधीतून ५0 टक्के वीज बिल व ५0 टक्के दुरुस्तीवर खर्च होईल.
> एकेक काम न सुचविता जिल्ह्यातील सर्वच योजनांचा एकत्रित दुरुस्तीचा आराखडा प्रथम तयार करावा लागेल.
> या आराखड्यास जि. प. ने मंजुरी दिल्यानंतर ही कामे पाणीपुरवठा विभागामार्फत करता येणार आहेत. हा नवा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
> पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतर या योजना काही वर्षांनी दुरुस्त कराव्या लागतात. त्यासाठी जि. प. च्या निधीतील २0 टक्के रक्कम यापुढे राखीव ठेवली जाणार आहे. त्यातूनच दुरुस्तीची कामे होतील.