वसमत ( हिंगोली ) : वसमत तालुक्यात पांदणमुक्तीचा संकल्प केलेला असला तरी प्रत्यक्षापेक्षा पांदणमुक्तीमुक्ती ही कागदावरच दाखविण्यावर भर दिसत आहे. शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे आकडे वाढले असले तरी तालुक्यात शौचालयाचा वापरच अत्यल्प असून ग्रामीण भागात आजही उघड्यावर जाणार्‍यांची संख्या प्रचंड दिसत आहे. अधिकारी -कर्मचार्‍यांचा अपडाऊनमुळे तालुक्यातील हगणदारीमुक्तीच्या संकल्पनेचा बोजवारा उडत आहे.
‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत ग्रामीण भाग हगणदारीमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी व त्याच्या वापरासाठी लाभार्थ्यांना १२ हजार रुपयांचे अनुदानही दिले जाते. मात्र, हे अनुदान गुत्तेदार व कर्मचार्‍यांच्याच तावडीत सापडल्याचे चित्र वसमत तालुक्यात दिसत आहे.
लाभार्थ्यांना अनुदान मिळून देण्यासाठी अनेक जण सक्रिय आहेत. काही महाभागांनी तर शौचालय बांधकामाचे गुत्ते घेवून बांधकाम केले आहे. परंतु, बांधण्यात आलेले शौचालय हे वापरायोग्य नसल्याचे समजते. दरम्यान, शौचालयांच्या बांधकामावर देखरेख बहुतेक अभियंता व ग्रामसेवकांनी प्रत्यक्ष बांधकाम न पाहताच स्वाक्षर्‍या करून दिल्या व अनुदान उचलण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची शौचालये उभी राहिली आहेत. विशेष म्हणजे नियंत्रण ठेवणारे बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी हे अपडाऊन करणारे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वेळा सांभाळून बांधलेल्या शौचालयाचा दर्जा तपासण्यासाठी त्यांना वेळ नाही. तर मग शौचालयाचा वापर केला जातो का, याची खातरजमा करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
काही भागात तर शौचालय बांधण्यासाठी केवळ सक्ती केली म्हणून शौचालय बांधण्याचा केवळ दिखावा केला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र, बांधण्यात आलेल्या शौचालयांचा वापर मात्र कुणी करताना दिसत नाही.
शौचालय नावापुरतेच
ग्रामस्थांनी नावापुरते शौचालय असावे म्हणून बांधकाम करून ठेवले असून अनेकांचे उघड्यावरच जाणे सुरू ठेवले असल्याने हगणदारीमुक्तीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. प्रत्यक्ष कृतीऐवजी आकडेवारी व कागदोपत्री उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्या नादात अनेक गावांना हगणदारीमुक्तीचे प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. परंतु, आजही हगणदरीमुक्त झालेल्या अनेक गावांत प्रवेश करणेही अवघड आहे. त्यामुळे अशा गावातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अहवालच वास्तवपणे मांडल्या जात नाही. उद्दिष्टपूर्तीच्या नावाखाली शौचालयाचे सांगाडे उभे राहत असून अनुदानापोटी कोट्यवधीचा खर्चही होत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र शौचालयाचा वापर होताना दिसून येत नाही.