महावितरणला भरपाईचे आदेश

वीज जोडणी न देताच ग्राहकाच्या माथी बिल थोपवल्याने व अवाजवी बिल दिल्यामुळे विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकास नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचने दिला आहेत. दोन प्रकरणांत असा निर्णय दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : वीज जोडणी न देताच ग्राहकाच्या माथी बिल थोपवल्याने व अवाजवी बिल दिल्यामुळे विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकास नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचने दिला आहेत. दोन प्रकरणांत असा निर्णय दिला आहे.औंढा नागनाथ तालुक्यातील माथा येथील राजाबाई रामजी खराटे यांनी कार्यकारी अभियंता व कनिष्ठ अभियंता महावितरण हिंगोली यांच्याविरूद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाकडे २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. राजाबाई यांची माथा येथे जमीन असून त्यांनी महावितरणकडे शेतीपयोगाकरिता वीजपुरवठ्यासाठी महावितणकडे ७ हजार १०० रूपये रक्कम भरून कोटेशन भरले. परंतु वीजपुरवठा करण्यात आला नाही. याबाबत तक्रारदारांनी वारंवार वीजजोडणीसाठी निवेदने दिली. तरीही कार्यवाही न झाल्याने पाच वर्ष शेती पिकांचे नुकसान झाले. विशेष म्हणजे वीजपुरवठा केला नसतानाही महवितरणने राजाबाई खराटे यांना वीजबिल पाठविले. याबाबत त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाकडे दाद मागितली. सदर खटला न्याय मंचात चालला.विरूद्ध पक्षाने तक्रारदार यास एकरक्कमी नुकसान भरपाई एक लाख रूपये एका महिन्यात द्यावी. तसेच सत्वर वीज जोडणी आजपासून एक आठवड्यात द्यावी. अन्यथा त्यानंतर प्रतिदिन शंभर रूपये खर्च व नुकसान म्हणून द्यावी लागेल.तक्रारदारास दिलेले वीजबिल रद्द करावे व सदर प्रकरणाचा पाच हजार रूपये खर्च महावितरणने द्यावा, असा आदेश न्याय मंचचे अध्यक्ष एस. के. कुळकर्णी, सदस्या एन. के. कांकरिया यांनी दिले.महावितरणच्या अवाजवी वीज बिलांमुळे वीज ग्राहक वैतागले आहेत. अनेकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. महावितरणचे अधिकारीही वीज ग्राहकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगितले जात आहे.तक्रार : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारणचा दणकाडॉ. महेश मधुकरराव सवंडकर यांनीही कार्यकारी अभियंता राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. शहर विभाग, हिंगोली व सहाय्यक अभियंता विद्युत कंपनी वसमत यांच्याविरूद्ध न्याय मंचात १२ डिसेंबर २०१७ रोजी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. विरोधी पक्षाने वीज ग्राहकास नुकसान भरपाईचे आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचचे अध्यक्ष एस. के. कुळकर्णी यांनी ९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी दिले. संवडकर यांना महावितरणने दिलेले ५९ हजार ४०० रूपये वीजबिल बेकायदेशिर घोषित केले. महावितरणने मार्च २०१६ ते मार्च २०१७ या वर्षाच्या काळासाठी रक्कम १७ हजार ६०८.१४ ऐवढे विजबिल स्वीकारणे व ते अंतिम भरलेल्या रक्कमेतून जमा करून घ्यावे. उर्वरित रक्कम १२ हजार ३९२ विरोधी पक्षाने तक्रारदार सवंडकर परत करावी. तसेच मानसिक त्रास झाल्याने ५ हजार रूपये देण्याचा आदेश पारित केला.