हिंगोलीच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना गतवर्षी कोरोनामुळे निधी खर्च करण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आल्या होत्या. आधी दहा टक्के निधीच मिळाला होता. नंतर तीस टक्क्यांचे नियोजन करण्यास सांगितले होते. तर मागच्या दिवाळीनंतर पूर्ण निधी दिला जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला जानेवारीच उगवला होता. त्यात ऐनवेळी अनेक विभागांना निधी खर्च करणे शक्य झाले नाही. त्याचा परिणाम म्हणून मागच्या वेळी जवळपास २५ ते ३५ कोटी रुपये पुनर्विनियोजनात गेले. त्यामुळे विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ऐनवेळी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला. जि.प., न.प. यासारख्या संस्थांच्या पुढाऱ्यांनी यामध्ये आपापल्या नेत्यांना गळ घालून विकासकामांना निधी आणण्याची संधी साधली. यंदा मात्र किती टक्के निधी खर्च करायचा किंवा काय? याचा काही ठोस आदेश आला नाही. मात्र वार्षिक योजनेच्या एकूण आराखड्यापैकी दहा टक्के निधी उपलब्ध झाला आहे. हिंगोली जिल्ह्याचा १६० कोटींचा सर्वसाधारणचाच आराखडा असल्याने यात १६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र सध्या तरी यातून इतर कामांवर खर्चाचे नियोजन करता येणार नाही. हा निधी कोरोनाविषयक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास सांगण्यात आले आहे.
पुढच्या वर्षभरात जि.प. व न.प.च्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे यंदा लवकर निधी मिळण्याची अपेक्षा या संस्थांच्या पदाधिकारी, जि.प.सदस्य, नगरसेवकांना दिसत आहे. तसे झाल्यास तत्काळ नियोजन करून आपल्या कार्यकाळात या निधीचा विनीयोग या मंडळींना करता येणार आहे. अन्यथा पुन्हा नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या हाती नियोजन जाण्याची शक्यता आहे. तसे काही विभाग निधी येणार असल्याच्या भरवशावर नियोजनाकडे वळले आहेत. मात्र जि.प.त अंतर्गत वादच उफाळलेले आहेत. तर न.प.मध्ये निधी उपलब्धतेशिवाय नियोजनासाठी कोणी धजावत नसल्याचे दिसत आहे.