राष्ट्रीय महामार्गांचा जिल्ह्याबाहेरून कारभार

जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाची तुकडे पाडून सहा कामे सुरू आहेत. मात्र या कामांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांची कार्यालये जिल्ह्याबाहेर आहेत. तर दर्जावरून निर्माण होणा-या प्रश्नाला उत्तर देणारा कोणी येथे भेटत नसल्याने अडचण होत असून निदान येथे उपविभाग तरी द्यावा, अशी हिंगोलीकरांची रास्त अपेक्षा आहे.

विजय पाटील।हिंगोली : जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाची तुकडे पाडून सहा कामे सुरू आहेत. मात्र या कामांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांची कार्यालये जिल्ह्याबाहेर आहेत. तर दर्जावरून निर्माण होणा-या प्रश्नाला उत्तर देणारा कोणी येथे भेटत नसल्याने अडचण होत असून निदान येथे उपविभाग तरी द्यावा, अशी हिंगोलीकरांची रास्त अपेक्षा आहे.जिल्ह्यातून जाणाºया काही राष्ट्रीय महामार्गांचे काम सुरू आहे. तर काहींचे अजूनही भूसंपादनच सुरू आहे. काहींचे हे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १६१ लोहा-वारंगा-कनेरगावचे काम सुरू होणार आहे. मात्र हा मार्ग अकोला व नांदेडच्या विभागांमध्ये वाटल्या गेला. हिंगोलीकरांना दोन्हींकडूनही टोलवाटोलवीच सोसावी लागते. राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ वारंगा-महागाव याचेही काम सुरू आहे. त्यावरही नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नांदेडहून काम पाहते. तक्रारी झाल्याच तर त्या सोडवायच्या कशा? हा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय महामार्ग २२२ परभणी-हिंगोली चे काम सुरू आहे. तर राष्ट्रीय महामार्ग ७५२, राष्ट्रीय महामार्ग ४६१ ब. नरर्सी नामदेव-सेनगावच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाच बाकी असताना कामही सुरू झाले अन् ते वादात सापडून बंदही पडले. जिल्हा प्रशासन केवळ एक जुजबी नोटीस देवून मोकळे झाले. आता भूसंपादन प्रस्ताव आला.जिल्ह्यातील मुख्य रस्ते राष्ट्रीय महामार्गामार्फत होणार आहेत. त्यांची कामेही योग्य दर्जाची होणे अपेक्षित आहे.त्यासाठी त्यांचा विभाग नव्हे, निदान उपविभाग हिंगोलीतच असला तर त्यांच्या चुकावर लागलीच बोट ठेवून दुरुस्ती करणे शक्य होईल. अन्यथा ही कामे झाल्यावर पुन्हा दुरुस्तीलाही निधी मिळणार नाही अन् पूर्वीपेक्षाही वाईट अवस्था झाली तर कोणी दखलही घेणार नाही.जिल्हा प्रशासनालाही स्थानिक ठिकाणी असलेल्या यंत्रणेकडून आढावा घेण्यासह कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्न करणे सोपे जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात लक्ष घातले तर हे काही अवघड काम नाही.