भूसंपादन झाले; मात्र सातबारा नाही

जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादित केलेल्या जमिनींचा मावेजा शेतकऱ्यांना अदा केल्यानंतरही त्या जमिनी अजून त्यांच्याच नावे असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना बजावल्यानंतरही कार्यवाही थंडच असल्याने आता नोटिसा बजावल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादित केलेल्या जमिनींचा मावेजा शेतकऱ्यांना अदा केल्यानंतरही त्या जमिनी अजून त्यांच्याच नावे असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना बजावल्यानंतरही कार्यवाही थंडच असल्याने आता नोटिसा बजावल्या आहेत.जिल्ह्यात दोन मोठ्या प्रकल्पांसह २६ लघुसिंचन प्रकल्पांसाठी शेतकºयांची हजारो हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. याशिवाय रस्ते, रेल्वे मार्ग व इतर अनेक बाबींसाठी भूसंपादित केलेल्या जमिनींचेही वेगळे आकडे आहेत. मात्र या सगळ्या जमिनी शासनाच्या नावावरच नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यात अनेक ठिकाणच्या तलाठ्यांनी भूसंपादन प्रक्रिया झाल्यानंतरही त्यात पुढील कारवाई केली नाही. तहसीलदारांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. उपविभागीय अधिकाºयांच्या तपासण्यांतही आतापर्यंत या बाबीकडे गांभिर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे या जमिनी शेतकºयांच्याच नावे राहिल्या आहेत. जर हा प्रकार असाच राहिला तर भविष्यात अशा जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. हा धोका लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनी यात लक्ष घालून या जमिनी शासनजमा करण्यास बजावले होते. त्याचा कोणताच परिणाम न झाल्याने त्यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत.हिंगोलीचे परभणीपासून विभाजन झाले तेव्हा १0८६ निवाड्यात हजारो हेक्टर जमिनींचे भूसंपदान झाले होते. तालुकानिहाय निवाड्यांची संख्या वसमत-१७७,हिंगोली १९६, औंढा-११९, सेनगाव- १0३ तर कळमनुरी-४६६ अशी एकूण १0६१ एवढी आहे. त्यानंतरच्या काळातही हिंगोली जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांसाठी २0८ निवाड्यांमध्येही हजारो हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. अजूनही ही प्रक्रिया सुरू आहे. नव्याने लोहमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आदीसाठी जमिनींचे भूसंपादन होत आहे.