लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : मानवी हक्क सुरक्षा दल व भारतीय दलीत आदिवासी पँथर सेनेच्या वतीने शेतीसाठी झालेल्या अतिक्रमणाबाबत प्रशासकीय कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावावर काय? कारवाई करण्यात आली. याबाबतचा लेखी खुलासा मिळावा या मागणीसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर १२ सप्टेंबरपासून राष्टÑीय कार्याध्यक्षा डॉ. रेखा रनबावळे यांनी ‘खुलासा दो आंदोलन’ सुरू केले आहे.आंदोलनाची तत्काळ दखल घेऊन शासन निर्णयाकडे लक्ष देण्यापेक्षा संविधात्मक मार्गाने न्याय द्यावा, अशी मागणी झोपडपट्टी बचाव आंदोलन कृती समितीच्या मुख्य संयोजिका शिला मेश्राम यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. अतिक्रमण जमिनीबाबत मानवी हक्क सुरक्षा दलाचे अध्यक्ष जगदीशकुमार इंगळे यांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याकडे आंदोलनात्मक पाठपुरावा केला. परंतु १२ जुलै २०११ चा शासन निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये निर्गमित झाला असून अतिक्रमणावर प्रतिबंध लावला आहे. त्यामुळे अतिक्रमित जमिनींबाबत कार्यवाहीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी मानवी हक्क सुरक्षा दल व भारतीय दलीत आदिवासी पँथर सेनेच्या वतीने शासनाचे लक्ष वेधत खुलासा दो आंदोलन करण्यात आले आहे.
‘मानवी हक्क सुरक्षा’चे ‘खुलासा दो’ आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2018 23:42 IST