हिंगोली : अतिवृष्टीच्या माऱ्यात राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असताना सरकारकडून मात्र नुकसानभरपाई म्हणून तुटपुंजे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. हे पॅकेज म्हणजे आकड्यांची हेराफेरी असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला असून, १६ ऑक्टोबर रोजी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची होळी करीत संताप व्यक्त केला.
राज्यात यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत पावसाने पाठ सोडली नाही. अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्याने पिके हातची गेली. नदी, नाल्या काठीची पिके जमिनीसह खरडल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. अनेक भागात घरांत पाणी शिरले, घरांच्या भिंती कोसळल्याने फटका बसला. अशा परिस्थितीत सरकार नुकसानग्रस्ताच्या पाठीशी उभे राहून मदतीचा भरीव हात देईल, अशी आशा होती. मात्र, तुटपुंजे पॅकेज जाहीर करत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचे काम सरकारने केल्याचा आरोपही शेतकरी संघटनेने केला. सरकारच्या या धोरणाविरोधात गुरूवारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करीत ९ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आलेल्या पॅकेज संदर्भातील शासन निर्णयाची होळी करीत संताप व्यक्त करण्यात आला. यावेळी उत्तमराव वाबळे, गोविंदप्रसाद ढोबळे, प्रल्हाद राखोंडे, खंडबाराव नाईक, खंडबाराव पोले, शेषराव राखोंडे, अंजलीताई पातूरकर, रमेश गरड, पांडुरंग जाधव, मुंजाराव बेंगाळ, संभाजी राखोंडे, राजू कुटे, पुंजाजी ढोबळे, विजयराव मुलगीर यांच्यासह शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजाराची मदत द्या...अतिवृष्टी, पूरात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असताना सरकारने मात्र मदतीचा हात आखडता घेतला. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नसून, हेक्टरी किमान ५० हजाराची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्याकडे केली. सरकारने इतर योजनांतील अनुदान कमी करून ते नुकसानग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये वळते केल्याचेही म्हणणेही शेतकरी संघटनेने मांडले.
Web Summary : Farmers in Hingoli protested the insufficient aid package for flood victims, alleging data manipulation. They burned government resolutions, demanding increased compensation of ₹50,000 per hectare due to extensive crop damage from heavy rains. The government is accused of offering inadequate support.
Web Summary : हिंगोली में किसानों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अपर्याप्त सहायता पैकेज का विरोध किया, डेटा हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने सरकारी प्रस्तावों को जलाया, भारी बारिश से व्यापक फसल क्षति के कारण 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बढ़ी हुई मुआवजे की मांग की। सरकार पर अपर्याप्त सहायता देने का आरोप है।