शहरं
Join us  
Trending Stories
1
४०० पार हा मोदींचा जुमला, भाजप २०० पारही जाणार नाही; प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
2
रोहित वेमुला दलित नव्हता, आईनं तयार केलं होतं बनावट जात प्रामणपत्र! तेलंगणा पोलिसांकडून सर्व आरोपींना क्लीन चिट
3
Nuwan Thushara, IPL 2024 MI vs KKR: 'पॉवर-प्ले'मध्ये कोलकाताची 'बॅटरी डाऊन'! तुषाराने घेतल्या ३ विकेट्स, हार्दिकनेही फोडला घाम
4
'आईने मोठ्या विश्वासाने...', रायबरेलीतून उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर राहुल गांधींच्या भावना
5
“सांगलीत तिरंगी नाही थेट लढत, चंद्रहार पाटील...”; विशाल पाटील यांचा ठाकरे गटावर पलटवार
6
"बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचे सरंक्षण करणार..." राहुल गांधींचा भाजपवर हल्लाबोल
7
IPL 2024 MI vs KKR: मुंबई इंडियन्सच्या प्लेईंग XI मधून Rohit Sharma गायब! Hardik Pandya ने टाकला नवा 'डाव'
8
“एकनाथ खडसेंची भूमिका संधीसाधूपणाची, आधी राजीनामा द्या अन् मग प्रचार करा”: गिरीश महाजन
9
कितीही उमेदवार द्या, श्रीकांत शिंदे यांचाच विजय पक्का; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना विश्वास
10
पातूरच्या घाटात भीषण अपघात; सहा जण ठार, चार गंभीर जखमी!
11
"मदतीच्या बदल्यात मदत"; फडणवीसांची भेट, BJPचा प्रचार अन् अभिजीत पाटलांच्या कारखान्याचं सील निघालं!
12
ऑस्ट्रेलियाचा टीम इंडियाला धक्का; कसोटी क्रमवारीत अव्वल! भारताची दुसऱ्या स्थानी घसरण
13
संजय चव्हाण, विजय करंजकरांचे बंड; शांतीगिरी महाराज नाशिकमधून अपक्ष लढणार
14
शरद पवार यांच्या ताफ्यातील दोन वाहने धडकली
15
देशातील कर प्रणालीवर राजीव बजाज यांची टीका, सरकारकडे केली 'ही' मागणी...
16
पाकिस्तान भारताची कॉपी करायला गेला, चीनच्या मदतीनं लॉन्च केलं 'मून मिशन'; झाला 'खेला'!
17
'आम्ही तेथे राहुल गांधींविरोधात जिंकू शकणार नाही...'; भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांचा टोमणा
18
सायकल बिल्डिंगखाली लावली म्हणून पित्रा-पुत्राने केली एकाची हत्या; गिरगावात धक्कादायक प्रकार
19
“उद्धव ठाकरे वीर सावरकरांचे नाव भाषणात घेण्याची हिंमत करु शकतात का?”; अमित शाहांचे आव्हान
20
'भारतावर संकट आले की, राहुल गांधी इटलीला पळून जातात', योगी आदित्यनाथांचा घणाघात

हिंगोली जिल्ह्यात निधीअभावी घरकुल लाभार्थी हैराण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 20, 2018 12:03 AM

जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागासाठीच्या विविध घरकुल योजना शासकीय, प्रशासकीय अडचणींत अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थी हैराण असून काहींना तर कडाक्याच्या थंडीतही उघड्यावरच संसाराचा गाडा हाकावा लागत आहे.

ठळक मुद्देकुठे बँकांची, तर कुठे प्रशासकीय अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागासाठीच्या विविध घरकुल योजना शासकीय, प्रशासकीय अडचणींत अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थी हैराण असून काहींना तर कडाक्याच्या थंडीतही उघड्यावरच संसाराचा गाडा हाकावा लागत आहे.प्रधानमंत्री आवास योजनेत ग्रामीण भागासाठी गतवर्षी ३७१५ घरकुलांना मंजुरी मिळाली होती. त्यापैकी पूर्ण झालेल्या घरकुलांची संख्या केवळ ७३१ आहे. या घरकुलांची कामे पूर्ण न होण्यामागे एकमेव कारण म्हणजे निधीच मिळत नसल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणने आहे. यातील लाभार्थ्यांची कामे झाल्याप्रमाणे त्या-त्या टप्प्यावर तीन हप्त्यात निधी वितरित केला जातो. अनेकांना बँक खातेक्रमांक चुकल्याने पहिला हप्ता मिळण्यातच अडचणी झाल्या. आता ही अडचण दूर केली तरीही निधी मिळत नसल्याचेच दिसून येत आहे. त्यातच स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद आता स्टेट बँक आॅफ इंडिया झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या आयएफएससी कोडची समस्याही निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. काहींचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते आहेत. त्यांनाही मोठी अडचण येत आहे. त्यामुळे कधी नव्हे, एवढ्या घरकुल लाभार्थ्यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. तर अभियंत्यांकडून या कामांचे वेळेत मूल्यांकन केले जात नाही. शिवाय कामाचे छायाचित्र अपलोडींगही मंद गतीने होत असल्याने लाभार्थ्यांना वेळेत अनुदान मिळत नाही, अशाही तक्रारी वाढल्या आहेत.या योजनेत गतवर्षी औंढा ६५४, वसमत-६७५, हिंगोली-६३१, कळमनुरी-९९४, सेनगाव-७६१ अशी घरकुलसंख्या होती. त्यापैकी ७३१ पूर्ण झाले. उर्वरित २९८४ कामे मार्च एण्डपर्यंतही पूर्ण होणे शक्य दिसत नाही. यंदा तर अवघ्या १0४७ घरकुलांना मंजुरी मिळालेली आहे. मार्च एण्ड जवळ येत असला तरीही कामेच सुरू नसल्याचे चित्र आहे.शहरी भागाचीही बोंबचसर्वांसाठी घरे या ब्रिदघोषाखाली शहरी भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनेत २0२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळावे, अशी योजना आखण्यात आली आहे. यात हिंगोलीत ३१२५ एवढे एकूण उद्दिष्ट असून यंदा ३१२ मंजूर झाले. त्यापैकी २00 जणांचा प्रस्ताव म्हाडाकडे गेला असला तरीही काहीच नाही. वसमतला २७११ एवढे एकूण उद्दिष्ट असून कळमनुरी नगर परिषदेसह औंढा व सेनगाव नगर पंचायतीसाठी ९९२ एकूण घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. त्यात वसचमतला २७१ तर इतरांना ९९ एवढे यंदाचे उद्दिष्ट आहे. यात अजून संबंधितांचे विकास आराखडेच तयार नसल्याने पुढील प्रक्रियेचा प्रश्नच नाही.