नव्या आदेशामुळे डॉक्टरांना रुग्णकुंडलीची डोकेदुखी

एकीकडे पेन आणि पेपरलेस व्यवहार होत असताना दुसरीकडे रूग्णांची कुंडली मांडण्याची कटकट डॉक्टरांच्या मागे लागली आहे.

 हिंगोली : एकीकडे पेन आणि पेपरलेस व्यवहार होत असताना दुसरीकडे रूग्णांची कुंडली मांडण्याची कटकट डॉक्टरांच्या मागे लागली आहे. आघाडी शासनाने जाता-जाता आणलेल्या नव्या जीआरनुसार रूग्णांच्या दूरध्वनी क्रमांकापासून ते मेडिकलच्या स्टँपपर्यंत लिखापडीचे काम मागे लावले. त्यात १७ मुद्यांचा समावेश असून १४ बाय २१ सेंटीमीटरच्या साईजमध्येच प्रीस्क्रक्रीपशनचा कागद ठेवण्याची सक्ती केल्याने डॉक्टरांची डोकेदुखी वाढली आहे. पूर्वी रूग्ण एक, डॉक्टर दुसरा आणि रुग्णालय तिसर्‍याचेच, अशी गत होती. कोणाचा कोणाला मेळ लागत नसल्याने रूग्णांच्या जीविताच्या जबाबदरीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. नोंदणी नसतानाही भरमसाठ मडिकलही मिळत असल्याने मुन्नाभाईची संख्याही वाढली होती. जेव्हापासून अन्न व औषधी विभागाच्या आयुक्तपदाचा कारभार महेश झगडे यांनी घेतला. तेव्हापासून आमूलाग्र बदल होत गेले. पहिल्यांदा औषधी विक्रेत्यांना शिस्त लावल्याने बरेच वादंग निर्माण झाले. मेडिकलनंतर आता डॉक्टरांवर मोर्चा वळवला आहे. प्रामुख्याने त्यात आघाडी शासनाने जाता, जाता अनेक निर्णयघेतले. नुकत्याच आलेल्या एका जीआरने डॉक्टरांना ताप आणला. त्यात रूग्णांची आरोग्य पत्रिका डॉक्टरांना तयार करण्याची सक्ती केली. तब्बल १७ प्रश्नांची उत्तरे स्वत: लिहावे लागणार आहेत. पहिल्यांदा डॉक्टरांचे नाव, पत्ता, शिक्षण, नोंदणी क्रमांक, दूरध्वनी, ईमेल लिहिणे अपेक्षित आहे; परंतु लेटरपॅडच्या माध्यमातून या कटकटी होणार नसल्या तरी प्राव्हेट प्रॅक्टीसनर्सची पंचायत होणार आहे. याहीपेक्षा रूग्णांचे संपूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी, लिंग, वय, वजन, औषधींचे नाव, औषधींचे जनरीक नाव (कॅपिटल लेटर्समध्ये), रूग्णांची क्षमता, डोसचा फॉर्म, सूचना, कालावधी आणि प्रमाण, रूग्णांच्या आवडीप्रमाणे एखादे जनेरीक औषधी तर शवेटी डॉक्टरांचे सही व शिक्क्यानिशी तारखेचाही उल्लेख करावा लागेल. तरीही औषधी दुकानांचा पत्ता व रूग्णांना औषधी दिलेल्या तारीखेचाही उल्लेख विक्रेत्यांना करावा लागणार आहे. एवढय़ावर हा विषय थांबत नसून या सूचनांचा अतंर्भाव असलेल्या प्रीस्क्रीपशनची साईज १४ बाय २१ सेंटी मिटरमध्ये ठेवावी लागणार आहे. दोन दिवसांपासून हा जीआर जिल्ह्यातील एमबीबीएस आणि बीएएमएस डॉक्टरांना दिला जात आहे. लवकरच त्याची अंमलबजाणी डॉक्टरांना करावी लागणार आहे. आघाडी शासनाच्या काळातच हा निर्णय झाला. त्याची आता अंमलबजावणी होत आहे. त्यानुसार डॉक्टरांनी या बाबी लिहिणे अपेक्षित आहे. अन्यथा कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, अशी प्रतिक्रिया अन्न व औषधी इन्सपेक्टर अरूण गोडसे यांनी सांगितले. /(प्रतिनिधी)