जिल्हा कचेरीवर धडकला ‘मोर्चा’

महाराष्टÑ राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने २७ जानेवारी रोजी राज्यभर मोर्चे काढत आंदोलन छेडण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : महाराष्टÑ राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने २७ जानेवारी रोजी राज्यभर मोर्चे काढत आंदोलन छेडण्यात आले. त्याच अनुषंगाने रविवारी हिंगोली येथील जिल्हा कचेरीवर हल्ला-बोल मोर्चा धडकला. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला. मोर्चात हजारोंच्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होते.महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. तसेच मृत कर्मचाºयांच्या निराधार कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना सुरू करावी यासाठी आतापर्यंत राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने धरने, उपोषण, मुंडण मोर्चे, पेन्शन दिंडी विविध आंदोलने केली. परंतु शासनाकडून केवळ आश्वासनाशिवाय सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच हल्लाबोल मोर्चा काढून शासनाचा निषेध करण्यात आला. शासनाने केसरकर समिती नेमणे व डीसीपीएस एनपीएस योजनेमधील त्रुटींची कबुली देऊन त्यावर दुरुस्तीसाठी आयोग नेमण्याची कार्यवाही केली आहे. हे काम म्हणजे निव्वळ झालेल्या चुका झाकण्याचा केलेले प्रयत्न असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. तसेच डीसीपीएस योजना तात्काळ बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यभर कॅबिनेट मंत्री राज्यमंत्री व प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांच्या घरावर संघटनेच्या वतीने हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. शासनाने डीसीपीएस एनपीएस योजनेमध्ये योग्य त्या दुरूस्तीसाठी नेमलेला आयोग हा कर्मचाºयांची दिशाभूल असून हा निव्वळ वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शासनाने त्वरित सदरील आयोग बरखास्त करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली जात आहे. या मागणीसाठीच हिंगोली येथे जिल्हा कचेरीवर भव्य हल्लाबोल मोर्चा धडकला.मोर्चात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, अमोल शर्मा, शंकर लेकुळे, दत्ता पडोळे, हरिचंद्र गोलाईतकर, नारायण चापके, गोपाल हाके, अमोल खिल्लारी, आप्पाराव गोंड, शिवराज माने, विशाल जिरवणकर, अमोल क्षीरसागर, भानुदास कहार्ळे, संजय पठाडे, उद्धव दाभाडे, सचिन गडपतवार, ज्योती पवार, संदीप गवळी तसेच म. रा. प्रा. संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष जिरवणकर यांच्यासह जवळपास १५ ते २० संघटना मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेने ‘नो पेन्शन नो व्होट’ ही मोहीम सुरू केली असून जो पक्ष संघटनेच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करेल त्याला संघटनेच्यावतीने सहकार्य केले जाणार असल्याचे संघटनेचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख भालचंद्र आळंदकर यांनी स्पष्ट केले. शासनाने कर्मचाºयांना वेठीस धरू नये, तसेच जुनी पेन्शन लागू न केल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशाराही निवेदनाद्वारे प्रशासनास देण्यात आला आहे. यावेळी विविध विभागातील कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.यावेळी राकाँचे आ. रामराव वडकुते व शिवसेनेचे आ. जयप्रकाश मुंदडा यांनी भेट घेतली. तसेच आगामी निवडणुकीत पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जुनी पेन्शन लागूचा विषय समाविष्ट केला जाईल असे आश्वासनही दिले.