निरीक्षणगृहाविना बालकांची गैरसोय

जिल्ह्यात मुलांचे निरीक्षणगृह नसल्याने विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना परभणी येथे घेऊन जावे लागत आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र मुला-मुलींचे निरीक्षणगृह असणे आवश्यक आहे. मात्र निरीक्षणगृहाची व्यवस्था नसल्याने या बालकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असून त्यांची गैरसोय होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यात मुलांचे निरीक्षणगृह नसल्याने विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना परभणी येथे घेऊन जावे लागत आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र मुला-मुलींचे निरीक्षणगृह असणे आवश्यक आहे. मात्र निरीक्षणगृहाची व्यवस्था नसल्याने या बालकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असून त्यांची गैरसोय होत आहे.हरविलेले मुले-मुली तसेच अनाथ व विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना काळजी व संरक्षणाच्या दृष्टिकोणातून निरीक्षणगृहात ठेवले जाते. हिंगोली येथे मुलींचे निरीक्षणगृह असले तरी, मागील अनेक वर्षांपासून मुलांचे निरीक्षणगृहच नाही. त्यामुळे हिंगोली येथील विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना परभणी येथील निरीक्षणगृहात ठेवले जात आहे. निरीक्षणगृह नसल्याने नाईलाजाने परभणीपर्यंतचा प्रवास करावा लागत आहे. तर परभणी येथे मुलींचे निरीक्षणगृह नसल्याने तेथील मुलींना हिंगोली येथे आणावे लागत आहे. या कारणामुळे मात्र मुलींची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे हिंगोली व परभणी जिल्ह्यात मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र निरीक्षणगृहाची आवश्यकता आहे.बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी, प्रत्येक्षात मात्र दिवसेंदिवस बालगुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. परंतु कायद्याने बालगुन्हेगार हा शब्दच हद्दपार केला आहे. एखाद्या परिस्थितीत बालकांनी गुन्ह्याचे कृत्य केले असेल तर या बालकांना कायद्याच्या प्रकियेतून जाव लागते. यासाठी कायदा त्याला विधिसंघर्षग्रस्त मूल असे संबोधतो. या मुलांना निरीक्षणगृहात ठेऊन संरक्षण व सुधारण्याची संधी दिली जाते.समूपदेशन व मार्गदर्शन-निरीक्षणगृहातील बालकांचे समूपदेशन केले जाते. त्यांना शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी व त्यांना संरक्षणात ठेवण्यात येते. विशेष म्हणजे विधीसंघर्षतग्रस्त बालकांचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जातात. अशी माहिती परभणी येथील संदीप बेंडसुरे यांनी दिली. तसेच हिंगोली व परभणी येथे मुला-मुलींचे स्वतंत्र निरीक्षणगृह असल्यास बालकांची गैरसोय टळेल.हिंगोली येथे मुलींचे निरीक्षण गृह आहे. बालकांची काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुलींना येथे ठेवण्यात आले आहे. समितीकडे १६ मुलींची जबाबदारी आहे. यामध्ये १ विधीसंघर्षग्रस्त मुलीचा समावेश असून सदर मुलीस पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.मागील तीन महिन्यात बाल न्यायमंडळाकडील प्राप्त झालेल्या २८ प्रकरणापैंकी २१ प्रकरणे निकाली लागली आहेत. तर ७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.हिंगोली व परभणी येथील निरीक्षणगृहातील मुला-मुलींच्या आकडेवारीवरून मागील तीन वर्षांत विधीसंघर्षग्रस्त मुलींचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे.