लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : विविध मागण्यांसाठी लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले. राज्यात शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी म्हणून कार्यरत कर्मचा-यांपैकी ६0 टक्के कर्मचारी हे लिपिक संवर्गीय कर्मचारी आहेत. मात्र तरीही या संवर्गाच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.यापूर्वीही लिपिकांनी आंदोलन केले तेव्हा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर काहीच झाले नाही. त्यामुळे लिपिक संवर्गीय कर्मचाºयांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान कामास समान वेतन व पदोन्नतीचे टप्पे करणे, मंत्रालय ते ग्रामपंचायत लिपिकांचे एक पदानम करणे, डीसीपीएस/ एनपीएस योजना बंद करून मूळची १९८२ ची जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करणे, सातव्या वेतना आयोगाचा फरक रोखीने द्यावा, बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाºयांप्रमाणे लिपिकास आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ १0, २0 व तीस वर्षे या टप्प्यावर द्यावा, पदोन्नतीधारक कर्मचाºयास वरिष्ठ पदाचे किमान मूळवेतन मिळण्यासाठी २२ एप्रिल २00९ च्या अधिसूचनेत सुधारणा करावी, सुधारित आकृतीबंध लागू करताना लिपिक संवर्गाची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत/ कंत्राटी निर्माण न करता ती स्थायी निर्माण करावी आदी मागण्या केल्या आहेत.निवेदनावर भागवत शिंदे, साहेबराव होडबे, बालाजी चिलकेवार, बालासाहेब अंभोरे आदींच्या सह्या आहेत.
विविध मागण्यांसाठी लिपिकांचा मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 23, 2019 00:14 IST