बीडीओंना कारणे दाखवा बजावणार

मग्रारोहयोच्या कामांबाबत दर आठवड्याला बैठक घेवून कोणतीच सुधारणा दिसत नाही. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे कोणीच नाव घेत नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : मग्रारोहयोच्या कामांबाबत दर आठवड्याला बैठक घेवून कोणतीच सुधारणा दिसत नाही. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे कोणीच नाव घेत नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोहयोची आढावा बैठक झाली. यावेळी जि.प.सीईओ एच.पी.तुम्मोड, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जगदिश मिनीयार, उपजिल्हाधिकारी खुदाबक्ष तडवी यांच्यासह सर्व तहसीलदार, बीडीओंची उपस्थिती होती. यावेळी जयवंशी म्हणाले, २0१६ पूर्वीचे २२७१ कामे प्रलंबित होती. त्यापैकी १४२८ कामे पूर्ण झाली. उर्वरित अजूनही अपूर्ण आहेत. वारंवार सांगूनही यात काहीच सुधारण होत नसल्याने या आढावा बैठकांचा काय फायदा? असे त्यांनी सुनावले. तर यावेळी सर्व बीडीओंना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यास बजावले. कृषीचीही रखडलेली ६३ पैकी १९ कामेच पूर्ण झाली आहेत. यानंतरही सुधारणा न झाल्यास शिस्तभंग अथवा निलंबन करण्याचा इशारा दिला. विहिरींचेही १0 हजारांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला मिळाले असताना केवळ ५0१७ विहिरींच्या कामांनाच प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यातीलही केवळ २८0६ कामे सुरू असून फक्त ४९६ विहिरी दोन वर्षांत पूर्ण झाल्या. ही कामे गतिमान का होत नाहीत, असाही सवाल त्यांनी केला. यावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुम्मोड यांनीही सर्वांना ताकिद देत कामांची गती वाढविण्यास सांगितले.मजुरांना मजुरी वेळेवर मिळण्याची टक्केवारी ८२.५५ तर विलंबाने मिळण्याची टक्केवारी १६.८७ टक्के आहे. ही परिस्थिती चांगली असली तरीही यातही सुधारणा करण्यास वाव असल्याची सूचना जिल्हाधिकाºयांनी दिली. पालकमंत्री पाणंद योजनेतील रस्त्यांच्या कामांकडे तहसीलदार व गटविकास अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. ही कामे तत्काळ सुरू होतील, यासाठी प्रयत्न करण्यासही सांगण्यात आले.ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर मग्रारोहयो विभागाकडून टाकण्यात आलेली १.८८ कोटींची रक्कम बºयापैकी अखर्चित आहे. यातील काही रक्कम खर्च झाली. तर काही रक्कम ग्रामपंचायतींनी परत केली आहे. उर्वरित ७0 ते ८0 लाखांची रक्कम अजूनही त्यांच्याकडेच आहे. ही रक्कम शासनाकडे जमा करण्याच्या वारंवार सूचना देवूनही ती जमा केली जात नाही. त्यामुळे शासनाकडून नवीन रक्कम देणे बंद झाले आहे. आता तर ही रक्कम दिल्याशिवाय पुढील रक्कम मिळणार नसल्याचेच शासनाने सांगितले. त्यामुळे अखर्चित रक्कम शासनाला परत करण्याची कारवाई तत्काळ पूर्ण करण्यासही जिल्हाधिकाºयांनी बजावले.