हिंगोली : मागील अनेक दिवसांपासून औंढा नागनाथ व नर्सी नामदेव तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांचे भिजत घोंगडे पडलेले आहे. शासनाकडून याला कधी निधी जाहीर होतो, पण मिळत नाही, कधी प्रस्तावच बदलण्याचा सल्ला दिला जात होता. आता घसघशीत निधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केल्याने या दोन्ही तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या औंढा नागनाथ येथील नागनाथ संस्थानच्या विकासाचा आराखडा मागील पाच वर्षांत अनेकदा सादर करण्यात आला आहे. त्यावर मंत्रालय स्तरावर बैठकाही झाल्या. मात्र, या आराखड्यातील काही निधी मंजूर झाल्यानंतरही तो मिळाला नाही, तर काही मिळाला. त्यानंतर हिंगोली तालुक्यातील नर्सी नामदेव हे संत नामदेव महाराजांचे जन्मस्थळही विकासापासून कोसोदूर आहे. या ठिकाणी भाविकांनी लोकवर्गणीतून मंदिराची तर उभारणी केली. मात्र, परिसर विकासाचा आराखडा शासनाकडे मंजुरी मिळूनही निधी प्रलंबित होता. त्यातच या तीर्थक्षेत्राचा व्यापक विकास आराखडा सादर करण्यात आला होता. आता औरंगाबाद येथे मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्याच्या विकासाच्या विविध घोषणा केल्या. त्यात हिंगोली जिल्ह्यातील १६३ कोटींच्या योजनांचा समावेश आहे. औंढा नागनाथ मंदिर परिसराच्या विकासासाठी तब्बल ८६.१९ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर हिंगोली तालुक्यातील नर्सी नामदेव मंदिर परिसराच्या विकासासाठीही ६६.५४ कोटींच्या खर्चासाठी घोषणा केली. हिंगोली येथे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या दिव्यांग पुनर्वसन केेंद्रालाही ६ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे घोषित केले आहे, तर हिंगोली येथे हळद प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी ४.५० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे.
प्रथमच तीर्थक्षेत्रांना मोठा निधी
हिंगोली जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांना यापूर्वीही निधी मिळायचा. मात्र तो अतिशय तुटपुंजा होता. यावेळी दिल खोल के निधीची घोषणा झाली आहे. मात्र, तो पूर्वीसारखाच नुसती घोषणाबाजी ठरू नये, ही अपेक्षा आहे. यापूर्वीच्या सरकारने केलेल्या घोषणेतील निधी अजून मिळाला नाही. आता हा निधी तरी मिळणे अपेक्षित आहे.
हळद प्रक्रिया उद्योगांची मुहूर्तमेढ
हिंगोली जिल्ह्यातील हळदीची बाजारपेठ राज्यात प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी हळदीची लागवडही जास्त आहे. शिवाय बाजारपेठेत भावही चांगला मिळतो, त्यामुळे बाहेरूनही हळद येथे विक्रीस येते. मात्र, स्थानिकला हळदीवर प्रक्रियेचे कोणतेच उद्योग नाहीत. यासाठी आता ४.५ काेटी रुपये ठेवल्याने यातून नवे उद्योग उभारणीस वाव मिळणार आहे.