औरंगाबाद : हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याचिकाकर्ता विवेककुमार रमेश वाकडे या अनुकंपा नियुक्तीधारकास वरिष्ठ सहायक श्रेणी-२ मधून विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या श्रेणी-१ पदावर नियुक्ती दिली.
विशेष म्हणजे याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर ठराविक कालावधीत निर्णय घेण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले असताना सेवाप्रवेश नियमात तरतूद नसल्यामुळे याचिकाकर्त्याला दोनवेळा खंडपीठात धाव घ्यावी लागली होती. याचिकाकर्ता पदव्युत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण असल्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात स्पष्ट होत असलेला वैधानिक कल आणि याचिकाकर्त्याची शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन त्यांचे वरीलप्रमाणे श्रेणी-२ मधून श्रेणी-१ मध्ये समायोजन करण्यात आले.
वाकडे यांचे वडील हिंगोली जिल्हा परिषदेंतर्गत शिक्षक म्हणून सेवेत असताना २५ आॅगस्ट २००६ रोजी त्यांचे निधन झाले होते. याचिकाकर्ता बी. कॉम. परीक्षेत विद्यापीठात सर्वप्रथम आणि एम.कॉम. परीक्षेत प्रथमश्रेणीत उत्तीर्ण झाले होते. त्यांनी एमएससीआयटी आणि टंकलेखनाच्या परीक्षाही उत्तीर्ण केल्या होत्या. त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (सेवा प्रवेश) नियम १९६७ नुसार विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या श्रेणी-१ पदावर नियुक्तीला पात्र होते. परंतु या पदावर इतर पदवीधारकांस नियुक्ती दिली होती. पात्रता असतानाही याचिकाकर्त्याला प्रथम श्रेणीच्या पदावर नियुक्ती न देता त्यांना अनुकंपा तत्त्वावर वरिष्ठ सहायक श्रेणी-२ या पदावर नियुक्ती देण्यात आली होती.
प्रथमश्रेणीच्या वरील पदावर नियुक्ती देण्याच्या त्यांच्या विनंती अर्जाचा विचार केला गेला नाही. म्हणून त्यांनी अ‍ॅड. विठ्ठलराव सलगरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला होता. परंतु शासनाचे निर्देश पाहता अनुकंपाधारकास त्याच्या विनंतीनुसार नियुक्ती देता येणार नाही, असे विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला कळविले.
याचिकाकर्त्याने पुन्हा खंडपीठात धाव घेतली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वाकडे यांना पदोन्नती देण्याबाबत पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे शिफारस केली. परंतु वैद्यकीय कारणाखेरीज इतर कोणत्याही प्रकरणात सेवा प्रवेश नियम शिथिल करून पदस्थापना बदलून देता येणार नाही. अनुकंपाबाबतचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी कळविले होते. वरील सर्व बाबींचा विचार करून खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला पदोन्नती दिली. शासनातर्फे व्ही. एम. कांगणे व जिल्हा परिषदेतर्फे पुलकुंडवार यांनी काम पाहिले.