लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : कर्जमाफीमुळे वार्षिक योजनेत झालेल्या ३0 टक्के कपातीचा फटका विविध विभागांच्या नियोजनाला बसला होता. मात्र आता शासनाने ही कपात रद्द केल्याचे पत्र दिल्याने जवळपास ४२ कोटी रुपये पुन्हा गंगाजळीत परतले असून विविध योजना मार्गी लागणार आहे.३0 टक्के कपातीमुळे सर्वाधिक घोर लागला होता तो जि.प.तील पदाधिकाºयांना. विविध योजनांचे नियोजन करताना अत्यल्प निधीमुळे अडचणी येत होत्या. मात्र वेळेत नियोजन न केल्यास पुन्हा सदस्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची वेळ येत होती. तरीही जि.प.च्या एक-दोन योजनांना कात्री बसू नये, यासाठी इतरत्रचा निधी वळताही झाला होता. मात्र सर्वच योजनांसाठी ते शक्य नव्हते. त्यामुळे विविध समित्यांतील नियोजनाची थांबलेली प्रक्रिया उरकून घेतली अन् आता कपात मागे घेतल्याचा आदेश धडकला आहे. त्यामुळे काही विभागांना फेरनियोजन करावे लागणार आहे. ज्यांनी नियोजनच केले नाही, अशांना मात्र आता वाढीव निधीसह नियोजन करणे शक्य होणार आहे. यात समाजकल्याणच्या दलित वस्ती सुधार योजनेचे नियोजन अजून अंतिम टप्प्यात असल्याने या नव्या बदलाचा फायदा उचलणे शक्य आहे.अनेक विभागांनी तर ही कपात होणारच नाही, अशा पद्धतीने आधीच तयारी चालविली होती. अशांना याचा फायदा होणार असून त्यांना तत्काळ नियोजन करून हा निधी खर्च करणे शक्य होणार आहे. मात्र ज्यांनी तशी तयारी केली नव्हती, अशांना जोमाने कामाला लागणे अगत्याचे आहे.जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारणसाठी ९५.६७ कोटींची तरतूद मंजूर होती. ती कपातीनंतर ७७.८0 कोटींवर आली होती. १७.८७ कोटी कमी झाले होते. ते परत आले. आदिवासी उपयोजनेत २९.१५ कोटींपैकी जवळपास ९ कोटी तर विशेष घटकमध्ये ५0.४७ पैकी १५ कोटी कपात होती.ही सर्व जवळपास ४२ कोटी रुपयांची रक्कम आता पुन्हा नियोजनात आली आहे. १ फेब्रुवारीचे वित्त विभागाचे परिपत्रक विविध विभागांमध्ये धडकला आहे. यात विविध प्रकारच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.निधी कपात मागे घेतल्यानंतर आता पूर्वी रद्द झालेली कामे घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून अधिकाºयांना विचारणा होत आहे. तर काही विभागांचे अतिरिक्त निधीकडे लक्ष लागले आहे.
वार्षिक योजनेत ४२ कोटी परतले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 4, 2018 00:11 IST