लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : विहित मुदतीत जात पडताळणी सादर न केल्याने कारवाईचे गंडांतर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना आता २५ आॅक्टोबरची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्काळ कारवाई होण्याची असलेली भीती यामुळे दूर झाली आहे. मात्र वेळेत पडताळणी दाखल करणे जिकीरीचे आहे.आरक्षणाच्या जागा जवळपास ५0 टक्के आहेत. विविध प्रवर्गातून निवडून येणाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र असेल तर अडचण नाही. नसल्यास मोठी कवायत करावी लागते. एकतर जातपडताळणी समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्षच मिळत नाहीत. सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पडताळणीचे अर्ज प्रलंबित राहात आहेत. नातेवाईकाची जातपडताळणी झाल्यावरही अशांची संचिका जागीच पडून असते. त्यावरील धूळ झटकायलाही समितीला वेळ नसतो. त्यातच निवडणुकीच्या उमेदवारांच्या जातपडताळणीच्या हजारो संचिका उमेदवार निवडून आल्यानंतरही निकाली निघत नाहीत. जि.प.च्या ५२ पैकी २८ जण आरक्षणात निवडून आले. त्यापैकी १६ जणांचे प्रमाणपत्र वेळेत नव्हते. १२ जणांनी नंतर दाखल केले. अजून ४ बाकी आहेत. पंचायत समिती सदस्यांच्या आरक्षित ५५ पैकी ३९ जणांनी दाखल केले नव्हते. नंतर १६ जणांनी दिले. आणखी २३ शिल्लक आहेत. ग्रामपंचायतच्या सदस्यांचा आकडा तर फार मोठा आहे. यामध्ये एकूण २३४३ जागा आरक्षणात होत्या. त्यापैकी २0६५ जणांकडे प्रमाणपत्र नव्हते. त्यानंतर २४१ जणांनी तर पुन्हा ६४२ जणांनी जात पडताळणी दाखल केली. अजूनही जवळपास १४२३ जण पडताळणी दाखल करायचे शिल्लक आहेत. याशिवाय सात ते आठ नगरसेवकही शिल्लक असल्याचा अंदाज आहे.अंतिम मुदत : शासन निर्णय जारीयाबाबत ११ आॅक्टोबर रोजी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र जाहीर झाले आहे. त्यानुसार ग्रा.पं., जि.प., पं.स. अधिनियमात सुधारणा सुचविली आहे. त्यात जात पडताळणी दाखल न करणाºयांबाबत निर्णय दिलेला आहे. निवडणुकीनंतर वर्षभरापर्यंत जात पडताळणी दाखल करणा-यांना यामुळे आपोआपच दिलासा मिळाला आहे. मात्र आता यातील निकषपात्र सदस्यांना पडताळणी दाखल करण्यास राजपत्र प्रसिद्धी दिनांकापासून पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. ती २५ आॅक्टोबरला संपत आहे. त्यानंतरची पडताळणी ग्राह्य धरली जाणार नाही.
‘त्या’ सदस्यांना २५ रोजीची मुदत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 18, 2018 00:50 IST