डॉ. राजेश शर्मा
अध्यक्ष, पेडियाट्रिक कार्डियाक सोसायटी ऑफ इंडिया, हृदय शल्यविशारद
जन्मजात हृदयदोषाविषयी भारतात काय स्थिती आहे? आपल्या देशात शंभरामागे एका मुलात हा दोष आढळतो. त्यातल्या २० टक्क्यांवर उपचारांची गरज असते. इथल्या जन्मदरानुसार २४०००० मुले हा दोष घेऊन जन्मतात. अनुभवी बाल शल्यक्रिया विभागात त्यांच्यावर होणारे उपचार ९५ टक्के यशस्वी होतात. वेळीच उपचार झाले नाहीत तर मात्र वाढत्या वयात अडचणी उद्भवतात. हालचालींवर बंधने येतात. मोफत उपचार किंवा आर्थिक मदत करून सरकार याबाबतीत पुढाकार घेते. परंतु यातल्या बहुतेक योजना सरकारी इस्पितळात उपलव्ध आहेत. ‘एम्स’सारख्या ठिकाणी रुग्णांची मोठी प्रतीक्षा यादी असते. आयुष्मान किंवा राष्ट्रीय बाल सेवा कार्यक्रम खाजगी रुग्णालयाकडे उपलब्ध असला तरी सरकार देते त्याच्या दुप्पट शुल्क तेथे घेतले जाते. त्यांना अशा योजना नकोच असतात. तरी या आजारावरील उपचारात त्यांनी बरेच योगदान दिले आहे.
रुग्णाच्या पैशातून सगळे खर्च भागवायचे असल्याने तेथे दुप्पट, तिप्पट खर्च येतो. प्रतीक्षायादी जवळपास नसते. सरकारी योजनातून मिळणारी मदत गुंतागुंतीच्या आजारात पुरेशी नसते. तरी परवडत नसतानाही लोकांना इथली सेवा घ्यायची असते. ८० टक्के रुग्ण मुलांचा खर्च आईवडील करतात. कधी कधी तो आवाक्याबाहेर जाऊन ते कर्जबाजारीही होतात. भारत आता वैद्यकीय पर्यटनाचे केंद्र होऊ पाहत आहे. पश्चिम किंवा पूर्वेकडील देशांपेक्षा इथले शुल्क कमीच असते. मात्र अनेक भारतीय पालकांना हा खर्च न झेपणारा असतो. भारतात वैद्यकीय विमा योजनांमध्ये अपवाद वगळता जन्मजात दोषांना संरक्षण नसते. श्रीमंतांना खर्च झेपतो. गरिबांकरिता दारिद्र्यरेषेखालील योजना असतात. करदाता मध्यमवर्ग मात्र वाऱ्यावर सोडला जातो. या वर्गाच्या मुलाना हे संरक्षण नको का? मोफत सेवा नाही तर विमा तरी! दुर्दैवाने जन्मजात दोष असणाऱ्या मुलाना आरोग्य विम्याचे कवच मिळत नाही.
जन्मजात दोष आधीपासून असतात असे गृहीत कसे धरले जाते? ते ठरवण्याची व्याख्या सदोष आहे. चाळीशीत मी विमा काढायला गेलो तर काही पूर्व चाचण्या करतात, काही नाही करत. मला मधुमेह असेल तर हप्ता वाढेल, पण अँजिओग्राम न काढता मला विमा मिळतो. मला आधीपासून हृद्रोग असू शकतो तरी! तो काही वर्षभरात होत नाही. मग जन्मजात दोषांना का नकार दिला जातो? गरिबाला सरकारने मदत दिली तर त्याला फायदा होतो हे कर्नाटकात ‘यशस्विनी’ या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विमा योजनेने दाखवून दिले आहे. शेतकरी कुटुंब मासिक ५ रुपये भरते, सरकार तेवढीच रक्कम देते. गर्भार महिलांसाठी अशी योजना राबवली तर दोष असणारी कमीच मुले जन्मत असल्याने विमा कंपन्यांचे नुकसान होणार नाही.
भारतात रोज सुमारे ७० हजार मुले जन्मतात. तुम्ही सर्व अवयव ठीकठाक घेऊन जन्मला नाहीत आणि पालक गरीब असतील तर सरकारी रुग्णालयातील प्रतीक्षायादी वाढणारच. मात्र ९७ टक्के लोकांना या प्रश्नाला सामोरे जावे लागत नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होते.बचावाची ताकद नसलेल्या अतिदुर्बलांना कसे वागवले जाते यावर समाजाचा पोत कळतो. पात्रतेच्या अनेक वर्गवाऱ्या आपण केल्या, पण जन्मजात व्यंग असलेल्या मुलांकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. ‘अतिथी देवो भव’ म्हणणाऱ्या या महान संस्कृतीत नवपरिणीत जोडप्याला मिळणाऱ्या मूल्यवान भेटीकडे दुर्लक्ष झाले. व्यंग घेऊन जन्माला येणाऱ्या मुलांना पाठबळ न देण्याची अनैतिक, लाजिरवाणी प्रथा संपवण्याची, त्यांना न्याय देण्याची वेळ आली आहे. आरोग्याचा मूलभूत हक्क आणि सुविधांच्या संदर्भात कोणालाही वगळणे केवळ अमानुष आहे.