भारतीय लोक दिवसेंदिवस का होताहेत बुटके?; समोर आलं चिंताजनक कारण

ज्या देशातील लोकांची सरासरी उंची कमी, तो देश कमी प्रगत आणि ज्या देशांतील लोकांची सरासरी उंची सर्वसाधारण किंवा जास्त, तो तुलनेनं जास्त ‘प्रगत’ अशी ढोबळमानानं विभागणीही सर्रास करता येते.

तुमची उंची किती आहे?, -जास्त आहे?, सर्वसाधारण आहे की, कमी आहे?, या उंचीचा तुम्हाला आनंद होतो, दु:ख वाटतं की, त्याबाबत तुम्ही न्यूट्रल आहात?.. कदाचित तुम्ही त्याबद्दल फारसा विचार केला नसेल पण, त्या त्या देशातील लोकांची सरासरी उंची त्या देशाची, तिथल्या लोकांची, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची सारी कुंडली सांगून टाकते.तुमची उंची आणि तुमचं आरोग्य या दोन गोष्टींचा अतिशय जवळचा संबंध आहे.  तुम्हाला पोषक आहार मिळतो की, नाही, याच्याशी तुमच्या उंचीचा संबंध असतो. संशोधकांचं म्हणणं आहे, ज्या देशांतील लोकांची सरासरी उंची प्रमाणापेक्षा कमी असते, तिथे कुपोषणाचं प्रमाण जास्त असतं, तो देश अविकसित किंवा मागास असू शकतो. गरिबीचं प्रमाण तिथे जास्त असू शकतं. इतकंच नाही, त्या त्या देशातील लोकांची सरासरी उंची किती आहे, यावरुन तिथला समाज कसा आहे, अर्थव्यवस्था कशी आहे, रोजगार किंवा बेरोजगारीची स्थिती कशी आहे, लोकांचं सरासरी उत्पन्न साधारणपणे किती आहे... अशा अनेक गोष्टी कळतात. ज्या देशातील लोकांची सरासरी उंची कमी, तो देश कमी प्रगत आणि ज्या देशांतील लोकांची सरासरी उंची सर्वसाधारण किंवा जास्त, तो तुलनेनं जास्त ‘प्रगत’ अशी ढोबळमानानं विभागणीही सर्रास करता येते. भारताच्या दृष्टीनं चिंतेची गोष्ट म्हणजे एकीकडे जगभरातील लोकांची सरासरी उंची वाढत असताना गेल्या काही वर्षांत भारतातल्या लोकांची सरासरी उंची घटते आहे. ही, चिंताजनक बाब आहे, असं अभ्यासकांचं मत आहे. ‘नॅशनल फॅमिली ॲण्ड हेल्थ सर्व्हेच्या (एनएफएचएस) अहवालातूनच ही बाब उघड झाली आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाच्या ‘सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन ॲण्ड कम्युनिटी हेल्थ’चे अभ्यासक  कृष्णकुमार चौधरी, सायन दास आणि प्राचीनकुमार घोडाजकर यांनी नॅशनल हेल्थ सर्व्हेच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या अहवालाच्या अभ्यासातून हा निष्कर्ष काढला आहे. त्यांच्या या अभ्यास अहवालाचं शीर्षक आहे, ‘ट्रेंड्स ऑफ ॲडल्ट हाईट्स इन इंडिया फ्रॉम १९९८ टू २०१५’! अभ्यासकांनी यासाठी वेगवेगळ्या वयोगटातील स्त्री-पुरुषांचा अभ्यास केला. त्यात मुख्यत्वे तरुण म्हणजे १५ ते २५ वर्षे वयोगटांतील तरुणांच्या सरासरी उंचीत खूप मोठ्या प्रमाणात घट दिसते आहे. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. या वयातील तरुणींच्या उंचीत सरासरी सुमारे ०.४२ सेंटीमीटर तर, तरुणांमध्ये तब्बल १.१० सेंटीमीटर इतकी घट झाली आहे. १५ ते २५ वयोगटातील महिलांच्या सरासरी उंचीत घट दिसत असली, तरी त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब एवढीच की, २६ ते ५० वयोगटातील महिलांच्या सरासरी उंचीत ०.१३ सेंटीमीटरनं वाढ झालेली दिसते आहे. १५ ते २५ वयोगटातील तरुणांमध्ये उंचीची घट १.१० सेंटीमीटर असली, तरी २६ ते ५० या वयोगटातील पुरुषांच्या उंचीत तुलनेनं कमी म्हणजे ०.८६ सेंटीमीटर इतकी घट झाली आहे. यातील लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘एनएफएचएस’च्या नोंदींच्या अभ्यासावरुन गरीब घरांतील आणि आदिवासी कुटुंबांतील महिलांच्या सरासरी उंचीत तुलनेनं जास्त घट दिसते आहे. महिलांच्या एकूण सरासरी उंचीत ०.१२ सेंटींमीटर घट दिसत असली, तरी आदिवासी महिलांमध्ये मात्र ही घट ०.४२ सेंटीमीटर इतकी आहे. उंचीतील घट म्हणजे अनेक पातळ्यांवर देश अपयशी ठरत  असल्याचं किंवा कमी पडत असल्याचं निदर्शक आहे. भारतीय लोकांचं आरोग्य ही कायमच चिंतेची बाब राहिली आहे. २०२० च्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’च्या अहवालानुसार भूकेच्या बाबतीत १०७ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक तब्बल ९४ वा लागतो.( अर्थात त्यावरुन बरेच वाद तयार झाले आहेत) जगातील कुंठित वाढ असलेल्या एकूण मुलांपैकी तब्बल एक तृतीयांश मुलं भारतात आहेत, असं हा, अहवाल सांगतो. उंचीच्या तुलनेत भारतातील लक्षावधी मुलं ‘अंडरवेट’ म्हणजे वजनानंही कमी आहेत. ‘एनएफएसएस’च्या पाचव्या अहवालातील (२०१९-२०) पहिल्या टप्प्याचे निष्कर्षही नुकतेच जाहीर झाले. २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा अभ्यास यात करण्यात आला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष आणखीच धक्कादायक आहे. या काळात मुलांच्या कुपोषणात जास्तच वाढ झाली आहे. देशांतील प्रमुख दहा राज्यांपैकी तब्बल सात राज्यांतील मुलंही ‘अंडरवेट’ आढळली आहेत. २०२० आणि २०२१ च्या कोरोनाकाळात तर, सरासरी तब्बल ७५ टक्के लोकांना गरजेपेक्षा आणि नेहमीपेक्षा कमी खायला मिळालं, असंही एक अभ्यास सांगतो.बुटक्यांमुळे अर्थव्यवस्थेत घटजागतिक बँकेच्या अहवालानुसार उंची आणि आर्थिक उत्पादनक्षमता यांचाही फार जवळचा संबंध आहे. लहानपणीच्या कुंठित वाढीमुळे प्रौढांच्या उंचीत एक टक्का घट झाली तर, अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादन क्षमतेत जवळपास दीड टक्क्यानं घट होते. ‘असोचेम’ आणि ‘अर्न्स्ट ॲण्ड यंग’ या संस्थांच्या अभ्यासानुसार भारतातील कुपोषित मुलं, नागरिकांमुळे भारताच्या सकल घरेलू उत्पादनात दरवर्षी तब्बल सरासरी चार टक्क्यांची घट होत असावी.