रोजगारदात्या कंपन्या अथवा संस्थांकडून कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या गट आरोग्य विम्यात (ग्रुप इन्शुरन्स) प्रसूती खर्चास उपमर्यादा (सब-लिमिट) असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खर्चाची पूर्ण भरपाई मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.
कर्मचाऱ्यांना बसतो फटकागटविमा वितरक संस्था ‘प्लम बेनिफिट्स’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. बहुतांश रोजगारदात्यांच्या गट आरोग्य विमा योजनांत प्रसूती संरक्षण (कव्हर) असते; मात्र ते अपुरे असते. भारतात सिझेरियन प्रसूतीसाठी सुमारे ७० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. सामान्य प्रसूतीचा खर्च ४५ हजार ते ५५ हजार रुपये आहे. बहुतांश गटविमा पॉलिसींमध्ये रुग्णालयीन खर्चावर ५० हजार रुपयांची उपमर्यादा असते. म्हणजे प्रसूतीसाठी विमा कंपनी ५० हजार रुपयांपर्यंतचेच रुग्णालयीन बिल अदा करते. त्यापेक्षा अधिक खर्च झाला असेल, तर तो कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो.
मर्यादा जास्त‘प्लम’ने एकूण १,०९४ कंपन्यांच्या गट आरोग्य विम्याचा अभ्यास जानेवारी २०२२ मध्ये केला. त्यातील ७२२ म्हणजेच ६६% टक्के कंपन्यांच्या गट आरोग्य विम्यात प्रसूती रुग्णालयीन खर्चास संरक्षण होते. तथापि, त्यातील बहुतांश गट आरोग्य विम्यात दोन मुले आणि ५० हजार रुपयांची मर्यादा असल्याचे आढळले. ‘प्लम’चे ग्राहक असलेल्या केवळ १५ टक्के कंपन्यांच्या योजनांत प्रसूतीसाठी १ लाख ते १.२५ लाख रुपयांचे संरक्षण मिळते.
प्रतीक्षा कालावधी ९ महिन्यांपासून ४ वर्षांपर्यंतबहुतांश कर्मचारी प्रसूती विम्यासाठी गट आरोग्य विम्यास प्राधान्य देतात. त्यात पहिल्या दिवसापासून विमा संरक्षण मिळते. शिवाय महिला कर्मचाऱ्यास तर हे संरक्षण मिळतेच, पण कर्मचारी पुरुष असेल तर त्याच्या पत्नीलाही हे संरक्षण मिळते. वैयक्तिक विम्यात हे संरक्षण मिळत नाही. त्यातील प्रतीक्षा कालावधी ९ महिन्यांपासून ४ वर्षांपर्यंत असू शकतो.