शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दक्षिण अमेरिकेत ७.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप! चिली, अर्जेंटिना हादरले; घरातून बाहेर पडले लोक; त्सुनामीचा इशारा
2
"संसदेत विधेयक आणा, कोण रोखतय?"; असदुद्दीन ओवेसी यांचा मोदी सरकारवर निशाणा 
3
बेजबाबदार RTI कार्यकर्ते खोट्या तक्रारींद्वारे त्रास देण्याचा 'व्यवसाय' चालवतात- गोपाळ शेट्टी
4
Video: पाहुणचाराचा 'गोडवा'! श्रद्धा कपूरने घरच्या पुरणपोळीने केलं इन्स्टाग्रामच्या CEOचं स्वागत
5
'दोन महिन्यांचे राशन साठवून ठेवा', भारताच्या कारवाईने घाबरेल्या पाकिस्तानचे जनतेला आवाहन
6
पंतप्रधान मोदी अमरावतीत असं काय बोलले? की मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंना रोखता आलं नाही आपलं हसू! बघा VIDEO
7
अनिल कपूरच्या आईचे निधन; वयाच्या 90व्या वर्षी निर्मला कपूर यांनी घेतला अखेरचा श्वास...
8
Heavy Rain In Jammu & Kashmir : जम्मू-कश्मिरात मुसळधार पाऊस, पाकिस्तानचं टेन्शन वाढवलं! ...तर पुराच्या पाण्यात वाहून जाईल PoK
9
Pahalgam Terror Attack : पाकिस्तानी क्रिकेटरनंतर आता पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यावरही भारताचे डिजिटल स्ट्राइक
10
Waves Summit 2025 मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत ८००० कोटींचे सामंजस्य करार
11
'पहलगाम हल्ल्याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही', मल्लिकार्जुन खरगेंचा केंद्रावर निशाणा
12
भरधाव कंटेनरने दोन कारला उडविले; पुण्यातील तीन भाविकांचा मृत्यू
13
हिंदू म्हणून गोळ्या झाडल्या, शुद्ध आल्यावर शेजारी मृतदेह पाहिले; सुबोध पाटलांचा थरारक अनुभव
14
श्रीनगरमधील दल सरोवरात वेगवान वाऱ्यांमुळे बोट उलटली, पर्यटकांकडून मदतीसाठी आरडाओरडा
15
उल्हासनगरात बांगलादेशी नागरिक सापडण्याचे सत्र सुरूच, तीन दिवसात ९ बांगलादेशी नागरिकांना अटक 
16
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण; राहुल आणि सोनिया गांधींच्या अडचणी वाढल्या, कोर्टाने बजावली नोटीस
17
शिखर धवनने दिली प्रेमाची कबुली..!! कोण आहे Sophie Shine? पहिली भेट कशी झाली?
18
एजाज खानचा 'हाऊस अरेस्ट' शो बंद होणार? महिला आयोगाचं थेट पोलीस महासंचालकांना पत्र
19
“भावाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत चप्पल घालणार नाही”; संतोष देशमुख यांच्या बहिणीचा निर्धार
20
लग्न ठरलं, साखरपुडा झाला, शरीरसंबंधही ठेवले, त्यानंतर... मुंबई इंडियन्सकडून खेळलेल्या खेळाडूवर गंभीर आरोप  

दंगलग्रस्त कुटुंबांचे धरणे आंदोलन निवेदन सादर : ख्वॉजा मिया, भिम नगर झोपडप˜ी पुनर्वसनाची मागणी

By admin | Updated: March 15, 2016 00:32 IST

जळगाव : ख्वॉजामियॉ, भीम नगर, रिंगरोड झोपडप˜ी स्थलांतराला १७ वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी न्याय न मिळाल्याच्या निषेधार्थ दंगलग्रस्त कुटुंबीयांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.

जळगाव : ख्वॉजामियॉ, भीम नगर, रिंगरोड झोपडप˜ी स्थलांतराला १७ वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी न्याय न मिळाल्याच्या निषेधार्थ दंगलग्रस्त कुटुंबीयांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
ख्वॉजामियॉ, भीम नगर, रिंगरोड झोपडप˜ीचे सन २००० मध्ये स्थलांतर झाले होते. यावेळी झालेल्या दंगलीत दोन जणांचा बळी गेला होता. तर अनेक जण जखमी झाले होते. या दरम्यान लाखो रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. या घटनेला १७ वर्षे झाल्यानंतरदेखील निम्मेपेक्षा जास्त कुटुंबांना पक्के घरे मिळालेले नाहीत.
शासनाकडून दंगलग्रस्त कुटुंबाना १५० कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी यासाठी सोमवारी सकाळपासून एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात अलीम शेख, अकबर खान, बाबू खाटीक, अंजुम भिस्ती, फिरोज खान, सैयद लायक, आनंद सोनवणे, आशाबाई वाघ, वंदना जगताप, अरुण शिंपी, विजय जगताप, हिरालाल वाघ, विरेंद्र जगताप, चंदाबाई बिर्‍हाडे, विजय नन्नवरे, आनंद सोनवणे, मंगलाबाई मोरे, सकुबाई सुरवाडे, बापू सोनवणे, फारूख शेख, रुबाब खान, अकिल खान, सलीम शेख, शब्बीर मिस्तरी, आरिफ खान, अशफाक शेख, फातेमाबी, रुकय्याबी, रुकसारबी, शहानूरबी, अफसानाबी यांनी धरणे आंदोलनात सहभाग घेतला. आपल्या मागण्यांचे निवेदन दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांना देण्यात आले. तसेच या प्रकरणी चौकशी करून न्याय मिळवून देण्याबाबत विनंती करण्यात आली.

याबाबत विचारला जाब
१) दंगलीनंतर तत्कालिन नगरपालिकेने दंगलग्रस्त कुटुंबीयांना व झोपडप˜ीधारकांना लेखी हमी पत्र देत सहा महिन्याच्या आत पक्की घरकुले देण्याचे आश्वासन दिले होते.आजही अनेक दंगलग्रस्तांना घरे मिळालेली नाहीत.
२) झोपडप˜ी धारकांना दोन किलोमीटरच्या आत स्थलांतर करण्याचे आदेश न्यायालयाचे होते. मात्र तत्कालीन नगरपालिकेने आठ किलोमीटर गावाबाहेर पुनर्वसन केले. ते कोणत्या नियमाच्या आधारे केले.

३) महापालिकेने दंगलग्रस्त कुटुंबीयांना १७ वर्षांची भरपाई म्हणून व त्यांच्या आर्थिक नुकसानीपोटी १५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे. यासह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.