मुंबई : यंत्रणा म्हणून राज्यातील आरोग्य व्यवस्था कोरोना संकटाशी खंबीरपणे दोन हात करीत आहे. पण आरोग्य यंत्रणेतील अनेक उणिवाही याच काळात दिसू लागल्या आहेत. राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था जर्जर स्थितीत आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागेल. आरोग्याला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देऊन, प्रतिबंधात्मक उपायांची गरज ओळखून; तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण व सार्वजनिक आरोग्यसेवा अद्ययावत करून आपण या परिस्थितीतून बाहेर येऊ शकतो, असे मत आरोग्यसेवा चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.
जीडीपीच्या जेमतेम सुमारे १.६ टक्केच खर्च आरोग्यावर होतो. सर्वसाधारण मध्यमवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा विचार केल्यास महिन्याच्या अंदाजपत्रकात आरोग्यासाठी तरतूद बहुतांश वेळा नसते. गेल्या काही वर्षांत आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून ही तरतूद केली जाते; परंतु त्याचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत नगण्य आहे. सामाजिक जीवनात अनेकविध विषयांवर आंदोलने होताना पाहतो, वाचतो; परंतु सुसज्ज सार्वजनिक रुग्णालय व्हावे या कारणासाठी एखादे आंदोलन झाल्याचे कितीदा निदर्शनास येते? कोरोनाचा विचार न करता समग्र आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून विचार झाल्यास भविष्यात येऊ शकणाऱ्या संकटांनाही सामोरे जाण्याची सिद्धता आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे असेल, असे मत जनआरोग्य अभियानाचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. अनंत फडके यांनी व्यक्त केले.
भविष्यातही जनमानसात आरोग्यविषयक जागरूकता वाढविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे. Prevention is better than cure हे ब्रीद शालेय वयात घोकून घेण्यापेक्षा त्यादृष्टीने प्रत्यक्ष शिक्षण अधिक प्रभावशाली ठरू शकेल. चीनमध्ये पूर्वी राबवलेल्या bare foot doctors या संकल्पनेच्या धर्तीवर आजची शाळकरी मुले ही उद्याचे ‘आरोग्यदूत’ ठरतील, अशा पद्धतीने धोरण आखावे लागेल, असे निरीक्षण जन आरोग्य अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी मांडले.आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची रचना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा, जिल्हा रुग्णालय अशी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी निर्धारित १०७ तत्त्वांनुसार तपासणी केली, तर किती केंद्रे निकषांची पूर्तता करतात, हे पाहणे गरजेचे आहे. तेथील सुविधा व डॉक्टरांची उपलब्धता कागदोपत्री नव्हे तर, सतत्येने पडताळणे गरजेचे असे मत डॉ. श्रीकला सहानी यांनी मांडले.सुधारणेसाठी वावसार्वजनिक आरोग्याची संसाधने लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशी आहेत, सामान्यांच्या आरोग्यासाठीच्या व्यवस्थेने काळानुरूप कात टाकली आहे का, हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो. या प्रचलित आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणेसाठी निश्चित वाव असल्याचे आरोग्यसेवा चळवळीतील तज्ज्ञ डॉ. श्रीकला सहानी म्हणाल्या.