दुष्काळाच्या मुद्यावर जि.प.सदस्य आक्रमक

राज्य सरकारने पूर्वी जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यात जिल्ह्यातील तीन तालुकांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र ३१ आॅक्टोबरला जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा समावेश नाही.

ठळक मुद्देजि.प.स्थायी समिती सभा : सभेच्या कार्यवृत्त सभेची नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्य सरकारने पूर्वी जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यात जिल्ह्यातील तीन तालुकांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र ३१ आॅक्टोबरला जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा समावेश नाही. किडरोग आणि परतीच्या पावसाअभावी धान पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषीत करण्यात यावा.यासाठी जि.प.ने ठराव घेवून तो शासनाकडे पाठविण्याची मागणी जि.प.सदस्य सुरेश हर्षे व इतर सदस्यांनी लावून सभेत धरली. जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा गुरूवारी जि.प.च्या सभा सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती.सभेच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्षा सीमा मडावी होत्या. या वेळी जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी एम.राजा.दयानिधी, उपाध्यक्ष अल्ताफ शेख, सभापती रमेश अंबुले, लता दोनोडे, विश्वजीत डोंगरे व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.सभेला सुरूवात होताच हर्षे व इतर सदस्यांनी दुष्काळचा मुद्दा लावून धरला. शासनाने दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून जिल्ह्याला वगळून शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप केला. दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत जिल्ह्याचा समावेश करण्याचा मागणीचा ठराव घेवून तो शासनाकडे पाठविण्याची मागणी केली. अध्यक्षा सीमा मडावी यांनी सदस्यांच्या भावना लक्षात घेत याबाबतचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले.विशेष म्हणजे स्थायी समितीची सभा सुरू असतानाच सभागृहात सदस्यांना कार्यवृत्त सभेची नोटीस देण्यात आली. हर्षे यांनी यावर आक्षेप घेत सभेतील विषयांची माहितीची नोटीस वेळवर मिळत असेल तर कोणते विषय चर्चेला येणार आहे हे सदस्यांना कसे कळणार, तसेच नियमानुसार हे अयोग्य असून संबंधितावर कारवाही करण्याची मागणी केली.सभागृहात उपस्थित सर्व पदाधिकारी व सदस्यांनी सुध्दा यावर नाराजी व्यक्त केली. या वेळी हर्षे यांनी आमगाव येथील गटविकास अधिकारी मनरेगाच्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनांच्या बिलावर स्वाक्षरी करीत नसल्याने मागील दोन महिन्यापासून या योजनेची सर्व कामे ठप्प पडली आहेत. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांना त्वरीत ही प्रकरणे निकाली लावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. यावर सीईआेंनी मनरेगाची थकीत बिले त्वरीत मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.या वेळी हर्षे यांनी कट्टीपार येथील रमाई आवास योजनेतंर्गत ३३ घरकुलांना अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या वेळी गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, पी.जी.कटरे यांनी सुध्दा विविध मुद्दे उपस्थित करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.