पाणी पुरवठा योजना आता सौर उर्जेवर

थकीत वीज बिलापोटी पाणी पुरवठा योजनांची वीज जोडणी कापली जाते. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. हा प्रकार थांबावा. यासाठी तालुक्यातील ४० पाणी पुरवठा योजनांना सौर उर्जेची जोड देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देआमदार अग्रवाल यांची संकल्पना : रोल मॉडेल म्हणून राज्यभरात अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : थकीत वीज बिलापोटी पाणी पुरवठा योजनांची वीज जोडणी कापली जाते. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. हा प्रकार थांबावा. यासाठी तालुक्यातील ४० पाणी पुरवठा योजनांना सौर उर्जेची जोड देण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे एक कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पाणी पुरवठा योजनांना सौर उर्जेची जोड देण्याचा आ. गोपालदास अग्रवाल यांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुध्दा भावला असून त्यांनी याची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिली. लवकरच यासंबंधीचे आदेश काढण्यात येणार आहे.नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात मांडलेल्या विविध विषयांची माहिती देण्यासाठी रविवारी (दि.१५) आ.अग्रवाल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पिंडकेपार येथील सिंचन प्र्रकल्पाबाबत माहिती देताना आमदार अग्रवाल म्हणाले, प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करायची आहे. यासाठी ४० कोटींचा खर्च अपेक्षीत आहेत. यापूर्वी निधीची मागणी केली असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या डिसेंबर महिन्यात नियोजन करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगीतले. रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजनेसाठी निधीची गरज असून मुख्यमंत्र्यांकडे निधीची मागणी केल्याचेही सांगीतले. शहरातील मेडीकल कॉलेज, जिल्हा परिषद अन्य विभागांतील रिक्त पदे भरण्याचीही मागणी सुध्दा मुख्यमंत्र्यांकडे केली असून ती सुध्दा लवकरच मार्गी लागणार आहे.शहरातील सीसीटिव्हीच्या विषयांत जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप पाटील भुजबळ यांनी प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दिली. मनोहर चौकातील पोलीस कॉलनीसाठी २९ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे.रावणवाडी, गोंदिया शहर व रामनगर पोलीस ठाण्यांच्या इमारतीसाठी निविदा काढण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असून लवकरच ती प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.कालव्यांच्या दुरूस्तीसाठी १३० कोटींची मागणीगोंदिया तालुक्यातील १ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीतून १९० किमी लांबीच्या कालव्यांच्या दुरूस्तीचे काम केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली असता त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले. खरीपाचा हंगाम तालुक्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या शेतकऱ्यांना घेता यावा. यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आणखी १३० कोटींची मागणी केली आहे. सालेकसा, आमगाव व गोंदिया तालुक्यातील कालव्यांची दुरूस्ती करण्यात येणार आहे.पावसाळ््यानंतर हे काम सुरू होणार असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.गोंदिया शिक्षण संस्था ‘कॅम्पस’ देण्यास तयारमागील सुमारे ३० वर्षांपासून सुरू असलेले एमआयटी इंजिनीयरींग कॉलेज तोट्यात असल्याने गोंदिया शिक्षण संस्थेने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आम्ही गोंदियात शासकीय इंजिनीयरींग कॉलेजची मागणी केली आहे. याबबत गोंदिया शिक्षण संस्थेच्या पदाधिकाºयांसोबत बोलणे झाले असून त्यांनी शासकीय इंजिनीयरींग कॉलेजची इमारत तयार होईपर्यंत त्यांचे ‘कॅम्पस’ देण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील वर्षापासून इंजिनीयरींग कॉलेज सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.१५ आॅगस्टपासून प्रशासकीय इमारतीत कामकाजइमारत तयार होवून उद्घाटनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत येत्या १५ आॅगस्टपासून कामकाज सुरू होणार असल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी सांगीतले. यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना बोलाविले आहे. विशेष म्हणजे, जुन्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवर भाजीबाजार तयार करण्यात येणार आहे. त्याचे भूमिपूजनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्याचे नियोजन असल्याचेही आमदार अग्रवाल यांनी सांगीतले. वैशिष्टपूर्ण योजनेतून चार कोटी तर कृषी विकास योजनेतून १.५० कोटी रूपयांच्या निधी यासाठी मंजूर झाला असल्याचे सांगितले.पीक विम्याचा विषय मार्गी लागणारपीक विम्याच्या विषयावर बोलताना आमदार अग्रवाल यांनी, लोकलेखा समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, पीक विम्याचा फायदा शेतकºयांना मिळत नाही. अशात ही योजनाच शासनाने बंद करावी किंवा त्यात शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या दृष्टीने तरतूद करण्याची मागणी आहे. यासाठी पैसेवारी ग्रामपंचायत स्तरावरच काढण्याची मागणी केली आहे. असे केले तरच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने पीक विम्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आम्ही पीक विम्याच्या विषयावर ठाम असून हा विषय नक्कीच मार्गी लावू असे अग्रवाल यांनी सांगितले.आयटीआयमध्ये चार नवीन अभ्यासक्रमसन १९६५ च्या सुमारास स्थापना झालेल्या आयटीआयमध्ये सुमारे ७०० जागा असून त्यासाठी दोन हजार अर्ज येतात. अशात येथील आयटीआयमध्ये आणखी चार नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तसा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. याच शैक्षणिक सत्रात हा अभ्यासक्रमाला मंजुरी मिळवून दिली जाणार असल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी सांगीतले. शिवाय इमारतही अत्यंत जर्जर असल्याने सर्व सुविधायुक्त नवी इमारत तयार करण्यासाठी तसा प्रस्तावही तयार करून पाठविण्याचे निर्देश आमदार अग्रवाल यांनी प्राचार्यांना दिले आहे.