सिंचन विभागाला तिवरे धरणफुटीच्या पुनरावृत्तीची प्रतीक्षा

रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरण फुटून २४ जण बेपत्ता झाल्याची घटना मंगळवारी घडली. यामुळे राज्यभरातील धरणाच्या देखभाल दुरूस्तीचा मुद्दा एैरणीवर आला आहे.गोंदिया जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या सिरपूरबांध धरणाची मागील ४९ वर्षांपासून दुरूस्तीच करण्यात आली नसून धरणाला ठिकठिकाणी भेगा पडल्या आहे.त्यामुळे जिल्ह्यात सुध्दा तिवरे धरणफुटीच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील घटनेनंतर तरी प्रशासनाला जाग येणार याकडे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देसिरपूरबांध धरणाच्या देखभाल दुरुस्तीकडे ४९ वर्षांपासून दुर्लक्ष : ४ कोटी ५० लाख रुपयांची गरज, धरणाची अवस्था जर्जर

अंकुश गुंडावार। गजानन शिवणकरलोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरण फुटून २४ जण बेपत्ता झाल्याची घटना मंगळवारी घडली. यामुळे राज्यभरातील धरणाच्या देखभाल दुरूस्तीचा मुद्दा एैरणीवर आला आहे.गोंदिया जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या सिरपूरबांध धरणाची मागील ४९ वर्षांपासून दुरूस्तीच करण्यात आली नसून धरणाला ठिकठिकाणी भेगा पडल्या आहे.त्यामुळे जिल्ह्यात सुध्दा तिवरे धरणफुटीच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील घटनेनंतर तरी प्रशासनाला जाग येणार याकडे लक्ष लागले आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरणाला काही दिवसांपूर्वी मोठे भगदाड पडले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने ही बाब गांभीर्याने न घेतल्याने मंगळवारी हे धरण फुटल्याने जवळपास २४ जण बेपत्ता झाले तर मोठ्या प्रमाणात शेतीचे सुध्दा नुकसान झाले.यानंतर धरणाच्या देखभाल दुरूस्तीचा मुद्दा सर्वत्र गाजत आहे. गोंदिया जिल्ह्यात सिरपूरबांध, कालीसरार, पुजारीटोला आणि इटियाडोह ही मोठी धरणे आहेत. याच धरणामुळे जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेतीला सिंचनासाठी मोठी मदत होते. शिवाय पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सुध्दा या धरणाची उन्हाळ्यात नागरिकांना आधार होतो.देवरी तालुक्यातील सिरपूरबांध हे धरण १९७० मध्ये तयार करण्यात आले. या धरणाची पाणी साठवण क्षमता ही १५९ दलघमी आहे. या धरणाला एकूण सात दरवाजे असून जिल्ह्यातील एक पर्यटनस्थळ म्हणून सुध्दा ओळखले जाते. पावसाळ्यात हे धरण भरल्यानंतर या ठिकाणी महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. मात्र त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने येथे काहीच उपाय योजना नाही. सिरपूरबांध धरण तयार होऊन ४९ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे या धरणाच्या दरवाज्यांची आणि पाळीची तुटफुट झाली आहे. मात्र मागील ४९ वर्षांपासून धरणाची दुरूस्तीच करण्यात आली नाही. त्यामुळे या धरणाची स्थिती अधिक जर्जर होत आहे.याच धरणालगत बाघ नदी असून या नदीचे पाणी सुध्दा या धरणातून जाते त्यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसात या पाण्याची पातळीत वाढ झाल्यानंतर या धरणाचे दरवाजे उघडले जातात. मात्र धरणाच्या देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.धरणाच्या दुरूस्तीकडे अनेकदा सिंचन विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील घटनेनंतर तरी शासन आणि प्रशासनाचे डोळे उघडणार का याकडे लक्ष लागले आहे.दोन कर्मचाऱ्यांवर धरणाचा भारसिरपूरबांध धरणाच्या देखभाल दुरूस्ती व नियोजन करण्यासाठी सिंचन विभागाने पूर्वी या ठिकाणी ५० कर्मचाºयांची नियुक्ती केली होती. मात्र कालांतराने काही कर्मचारी सेवानिवृत्त तर काही कर्मचाºयांची बदली झाली. त्यामुळे सध्या या ठिकाणी केवळ अभियंता आणि एक चौकीदार असे दोनच कर्मचारी कार्यरत आहेत. या दोनच कर्मचाºयांवर या धरणाची पूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.पर्यटकांच्या गर्दीत वाढजिल्ह्यातील एक मोठे धरण व पर्यटन स्थळ म्हणून महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील अनेक पर्यटक या ठिकाणी भेट देतात. मात्र या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक अथवा सिंचन विभागाने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे पर्यटक थेट धरणाच्या दरवाज्यापर्यंत जातात. तर काही हौसी पर्यटक पॉवर हाऊसच्या खोलीत जावून कार्यक्रम साजरे करतात. त्यामुळे एखाद्या वेळेस मोठी घटना सुध्दा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे येथे नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले.दुरूस्तीचा प्रस्ताव धुळखातसिंचन विभागाने देवरी तालुक्यातील सिरपूरबांध धरणाची दुरूस्ती करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात यावा यासाठी ४ कोटी ५० लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव शासनाकडे २०१६ मध्ये शासनाकडे पाठविला. मात्र अद्यापही या प्रस्तावाची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे धरणाची स्थिती कायम असून यामुळे मोठी घटना घडण्याची सुध्दा शक्यता नाकारता येत नाही.लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्षदेवरी तालुक्यातील महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाºया सिरपूरबांध धरणाच्या देखभाल दुरूस्तीचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून उपस्थित केला जात आहे. मात्र याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे सुद्धा दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे देखभाल दुरूस्तीसाठी मागील तीन वर्षांपासून ४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून मिळालेला नाही.