गोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कामकाजाकडे बघितल्यास गोंधळाची परिस्थिती आहे. त्यातच या विभागातील जो कर्मचारी आपल्या हितेषी नाही, अशावर तांत्रिक व प्रशासकीय बाबीचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. मात्र, हे करीत असतानाच काहींवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे. वरिष्ठाच्या बचावासाठी कनिष्ठाचा बळी दिला जात असल्याचा प्रकार जि.प.मध्ये सुरू आहे.
जि.प. बांधकाम विभागात ४ पदे ही आकृतिबंधानुसार मंजूर असून, यातील जोडारी, तारतंत्री, कनिष्ठ यांत्रिकी व वरिष्ठ यांत्रिकी या पदांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे जेव्हापासून ही पदे निर्माण झालेली आहेत. तेव्हापासून विचार केल्यास कनिष्ठ व वरिष्ठ यांत्रिकीचा काम बघत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आजपर्यंत त्यांच्या पदाकरिताच असलेली कामे केल्याचे बघावयास मिळालेले नाही. त्यांची पूर्ण नोकरी ही आवक- जावक विभागातील रजिस्टर सांभाळण्यात गेली असून, त्यांच्यावर सीईओ, अतिरिक्त सीईओ यांनी कधीही कारवाई केलेली नाही. याउलट जोडारी व तारतंत्री असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. अतिरिक्त सीईओ यांनी जोडारी व तारतंत्री असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याचे कारण दाखवून निलंबित केले. त्यातच कनिष्ठ व वरिष्ठ यांत्रिकी पदाचा लाभ घेणाऱ्यांना मात्र का सोडले, असा प्रश्न त्यांच्या या कार्यपद्धतीवरून निर्माण झाला आहे. मात्र, हे निलंबन आकसपोटी केले जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. ज्या दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले त्यांच्याकडे जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारतीमधील पाणीपुरवठा व विद्युत पुरवठ्याची कामे सोपवण्यात आली होती. ती कामे वेळोवेळी त्यांनी केलीही; परंतु कनिष्ठ यांत्रिकी असलेल्या व्यक्तीचे काम काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आवकचे टेबल सांभाळले, तर वरिष्ठ यांत्रिकी असलेल्या कर्मचाऱ्याला अनामत रकमेचे टेबल देण्यात आले. यांत्रिकी विभागाचे कर्मचारी हे काम सांभाळण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते काय? याचे उत्तर कोण देणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
............
काम एक जबाबदारी वेगळीच
ही पदे प्रशासकीय व मुख्यालयासाठी असून, या कर्मचाऱ्यांना जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींची पाहणी करून दौरे करण्याचे निर्देश तत्कालीन अतिरिक्त सीईओ हाशमी यांनी दिले होते. जेव्हा की या जोडारी व तारतंत्री कर्मचाऱ्यांना दौरे करून इमारतीचे परीक्षण करून अहवाल देण्यासंबंधीच्या कार्याचा कुठेच उल्लेख, तर नाहीच, यांना असा अहवाल देण्याचाही अधिकार नाही. त्यातच यांत्रिकी कर्मचारी जे आहेत त्यांची बांधकाम विभागात गरज नसल्याने त्यांच्या सेवा या पाणीपुरवठा विभागातील यांत्रिकी विभागाकडे सेवा संलग्न करावयास हवे होते. मात्र, तसे करण्यात आले नाही.
...............
कारवाईत दुजाभाव का
शेजारी भंडारा जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागात असलेली वरिष्ठ व कनिष्ठ यांत्रिकी पदे ही यांत्रिकी उपविभागाला हस्तांतरित करण्यात आली. जर भंडारा जिल्हा परिषदेत ती पदे हस्तातंरित होऊ शकतात, तर गोंदिया जिल्हा परिषदेत का नाही, असाही प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. एकाच विभागातील चार कर्मचाऱ्यांपैकी दोघांना कारणे दाखवून निलंबित करणे आणि दोघांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा आहे.