लाखो रुपयांची उलाढाल केवळ चिटोऱ्यावर

शहरातील काही इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके घेण्याची सक्ती केली आहे. यात बाजारपेठेतील दरापेक्षा अधीक दराने पाठ्यपुस्तकांची विक्री केली जात आहे.यासाठी खासगी शाळा संचालक आणि पाठ्यपुस्तके विक्रेते यांच्यात छुपा करार आहे.

ठळक मुद्देपुस्तके विक्रेते आणि शाळांमध्ये छुपा करार : जीएसटीवर पाणी, सर्वच विभागांचे मौन, पालकांनाच शोधावा लागणार पर्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शहरातील काही इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके घेण्याची सक्ती केली आहे. यात बाजारपेठेतील दरापेक्षा अधीक दराने पाठ्यपुस्तकांची विक्री केली जात आहे.यासाठी खासगी शाळा संचालक आणि पाठ्यपुस्तके विक्रेते यांच्यात छुपा करार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी पाठ्यपुस्तकांची खरेदी केल्यानंतर त्यांना पक्के बिल न देता केवळ कागदाचा एक चिटोरा दिला जात आहे. परिणामी पालकांची दिशाभूल आणि शासनाचा जीएसटी कर सुध्दा बुडत आहे.शहरातील नामाकिंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी शासनाने तयार केलेल्या नियमावर बोट ठेवीत त्याचा चुकीचा अर्थ काढून अक्षरक्ष: पालकांची लूट चालविली आहे. सीबीएसई शाळांनी पालकांना शाळेतून पाठ्यपुस्तके खरेदी करावी लागतील असा जणू कायदाच तयार केला आहे. शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होण्याच्या आठवडाभरपूर्वीच शाळांनी पालकांना एसएमएस पाठवून वर्ग निहाय पाठ्यपुस्तके खरेदीचे दिवस ठरवून दिले आहे.यासाठी या शाळांनी पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य विक्रीची शाळेतच दुकाने थाटली आहे. याकरिता शाळांनी पाठ्यपुस्तक विक्रेत्यांशी कमिश्नचा छुपा करार केला आहे. त्यामुळेच एखाद्या पालकाने शाळेतून पुस्तके न घेता बाजारपेठेतून खरेदी करण्याची तयारी दाखविली असता शाळांकडून त्याला विरोध केला जात आहे.आमचे पुस्तके हे विशिष्ट पब्लिकेशनची असून ती आमच्या शाळेत मिळतील असे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे शाळेकडून ज्या पब्लिकेशनची पुस्तके दिली जात आहे, त्याच पब्लिकेशनची पुस्तके बाजारपेठेत सुध्दा उपलब्ध असून त्यात प्रती पुस्तक ५० ते ६० रुपयांचा फरक आहे. त्यामुळे काही पालक याला विरोध करीत असून शाळा व्यवस्थापनाकडून त्यांना परवडत नसेल तर आपल्या पाल्याला आमच्या शाळेत शिकवू नका असे उलट दिला जात आहे. शाळेतून पाठ्यपुस्तकांची खरेदी केल्यानंतर पालकांना त्याचे पक्के बिल सुध्दा दिले जात नाही. केवळ एका कागदाच्या चिटोºयावर पुस्तकांची नाव आणि त्यासमोर पुस्तकांची किमत लिहिले कागद दिले जात आहे. त्यावर शाळेचे नाव,जीएसटी क्रमांक,शाळेचा शिक्का याचा कसलाच उल्लेख नाही. त्यामुळे हा सर्व व्यवहार अनाधिकृत असून यामुळे शासनाला कर स्वरुपात मिळणारा महसूल सुध्दा बुडत आहे. हा सर्व प्रकार डोळ्यादेखत सुरू असताना याकडे संबंधित सर्वच विभागांनी डोळेझाक करण्यात धन्यता मानली आहे.चौकशीचे पत्र देऊन सर्वच मोकळेखासगी इंग्रजी माध्यमांच्या नामाकिंत शाळांकडून पाठ्यपुस्तके शाळेतून घेण्याची सक्ती केली जात आहे. तसेच शिक्षण शुल्कात सुध्दा मनमर्जीनुसार वाढ केली जात आहे. हा मुद्दा लोकमतने लावून धरल्यानंतर जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बुधवारी बैठक घेवून नियमांचे उल्लघंन करणाºया शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पालकांची तक्रार आल्यास चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र मागील महिनाभरापासून केवळ चौकशीच सुरू असून ठोस कारवाही केली जात नसल्याचे चित्र आहे.लाखो रुपयांची उलाढालजिल्ह्यात इंग्रजी आणि सीबीएसई माध्यमांच्या १७६ शाळा असून यामध्ये ३५ हजार १३६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. प्रती विद्यार्थी किमान ३ हजार रुपयांची पुस्तके घ्यावी लागतात. यातून जवळपास २५ ते ३० लाख रुपयांची उलाढाल होते. त्यावर जीएसटीचा विचार केल्यास ३ ते ४ लाख रुपयांचा शासनाचा कर सुध्दा बुडत आहे. मात्र याकडे जीएसटी विभागाचे सुध्दा दुर्लक्ष झाले आहे.परवान्यासाठी नोंदणीच नाहीशाळांमध्ये पाठ्यपुस्तके विक्री करण्यासाठी ग्राहक संस्था स्थापन करुन नगर परिषदेच्या परवाना विभागाकडून नोंदणी करुन परवाना घ्यावा लागतो. मात्र नगर परिषदेकडे एकाही शाळेने यासाठी नोंदणी करुन परवाना घेतला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.त्यामुळे हा सर्व व्यवहार अनाधिकृतपणे सुरू असल्याचे बोलल्या जाते.कोणत्याही शाळेला पाठ्यपुस्तकांची शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करता येत नाही. असा प्रकार घडल्यास पालकांनी याची लेखी तक्रार शिक्षण विभागाकडे करावी. तसेच पाठ्यपुस्तक खरेदीचे पक्के बिल शाळांना मागावे.- ए.के.कछवेशिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि.प.गोंदिया.