‘नरेगा’तून होणार ३९ हजार वाढीव कुटुंबांसाठी शौचालये

गोंदिया जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी भारत स्वच्छ अभियानामार्फत काम जरी सुरू असले तरी

दंडात्मक कारवाई नाही : हागणदारीमुक्तीसाठी अधिकाऱ्यांची तळमळ गोंदिया : गोंदिया जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी भारत स्वच्छ अभियानामार्फत काम जरी सुरू असले तरी शासनाच्या ‘पुढे पाठ, मागे सपाट’ या भूमीकेमुळे जिल्हा हागणदारीमुक्त होऊ शकला नाही. निर्मल ग्राम योजनेतील भ्रष्टाचार जिल्ह्याला हागणदारीमुक्त करण्यास अडसर होत आहे. जिल्ह्यातील ३९ हजार ४५७ वाढीव कुटुंबांना आता नरेगातून शौचालय तयार करून दिले जाणार आहेत. घराघरात शौचालय तयार व्हावे, कुणी उघड्यावर शौचास बसू नये यासाठी शासनाने सुरूवातीला शौचालय बांधणाऱ्यांना १२०० रूपये अनुदान दिले. निर्मलग्राम होणाऱ्या ग्राम पंचायतींना दोन लाखाचे पुरस्कार देण्यात आले. महाराष्ट्रातून निर्मल जिल्हा म्हणून गोंदियाचे नाव पुढे आले होते. परंतु वास्तविक पाहता जिल्ह्यात बहुतांश शौचालय कागदावरच तयार होते. गावातील लाभार्थ्यांचे नाव कागदावर दाखवून सरपंच व सचिवांनी अनेकांच्या शौचालयाचा पैसा आपल्या घश्यात टाकला. शौचालयासाठी नागरिकांना १२०० रूपये न देता तत्कालीन बहुतांश सरपंच व सचिवांनी लाखो रुपयांचा घोटाळा केला. ज्यांच्या नावाने पैश्याची उचल करण्यात आली त्यांना लाभ दिलाच नाही. परंतु केंद्र शासन त्यांना शौचालयाचा लाभ दिला म्हणून आता शौचालयाचा लाभ देत नाही आणि उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांना कारवाईचा धसका देते. त्यामुळे या गरिबांकडे शौचालय बांधण्यासाठी पैसा नाही. त्यांच्या नावाने काढलेला पैसा खाणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे या गरिबांना उघड्यावर शौचास जाण्याची पाळी आली आहे. परंतु शासन या परिस्थितीला समजून न घेता पुन्हा लाभ मिळणार नाही असे म्हणत असल्यामुळे घरीबांच्या घरात शौचालय होणार नाही ही परिस्थीती कायम राहणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी) दंडाची तरतूद नावाचीच ग्राम पंचायतच्या हद्दीत सार्वजनिक, शासकीय, खासगी जागेवर कुणी व्यक्ती शौचविधी करीत असेल तर त्याच्यावर ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १७७ मधील पोटकलम ३ ब अन्वये १२०० रूपये दंड, ही दंडात्मक रक्कम कलम १२९ अन्वये वसूल करून पुढील कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल असे जि.प. प्रशासनाकडून सांगितले जाते. तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम १९५९ चे कलम ११५ व ११७ अन्वये १२०० रूपये दंड अथवा ६ महिन्याची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. मात्र आतापर्यंत कोणावरच दंडात्मक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. त्यामुळे लोक त्याकडे गांभिर्याने पाहात नाही.