३०० ब्रास रेतीचा केला साठा

तालुक्यातील ग्राम पिपरटोला येथील वाघ नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात रेती चोरी केली जात आहे. मागील दोन-तीन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या या प्रकाराकडे तहसीलदार दुर्लक्ष करीत असल्याने रेतीमाफीयांनी मोठ्या प्रमाणात रेती चोरुन नेली आहे. तर ३०० ब्रास रेतीचा साठा गावात करुन ठेवला आहे.

ठळक मुद्देवाघ नदीच्या पात्रातून उपसा : ग्रामपंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांना ठार मारण्याची धमकी

लोकमत न्यूज नेटवर्कआमगाव : तालुक्यातील ग्राम पिपरटोला येथील वाघ नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात रेती चोरी केली जात आहे. मागील दोन-तीन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या या प्रकाराकडे तहसीलदार दुर्लक्ष करीत असल्याने रेतीमाफीयांनी मोठ्या प्रमाणात रेती चोरुन नेली आहे. तर ३०० ब्रास रेतीचा साठा गावात करुन ठेवला आहे.शासनाने ज्या रेती घाटांचा लिलाव केला. त्या घाटातील रेती काढणे सुरु आहे. परंतु ज्या ठिकाणच्या रेतीचा घाटांचा लिलाव झाला नाही. त्या घाटांवरुन मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा करुन रेती विक्री केली जात असल्याचे चित्र आहे. नियमाला धाब्यावर बसवून रात्री ९ ते पहाटे ४ वाजतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा केला जातो. यासंदर्भात ग्रामपंचायत पिपरटोलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत रेतीचा उपसा करु नका अशी ताकीद रेती माफीयांना दिल्यामुळे रेती माफीयांनी उलट त्यांनाच ठार मारण्याची धमकी दिली आहे. वाघ नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात रेती चोरण्यात आली. चोरलेल्या रेतीपैकी ३०० ब्रास रेतीचा साठा पिपरटोला येथे करुन ठेवल्याचे सरपंचांनी सालेकसाचे ठाणेदार, आमगावचे तहसीलदार, देवरी येथील उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.महसूल अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षरेतीचा उपसा करणाऱ्या रेतीमाफीयांना महसूल विभागाचे पाठबळ असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार हे रेती माफीयांवर कारवाई करीत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये महसूल विभागाप्रती आक्रोश आहे. गावकऱ्यांच्या तक्रारीनंतरही रेती माफीयांवर कारवाई केली जात नसल्याने याप्रकराकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे.१ लाख १५ हजारांचा एकही दंड नाहीरेती माफीयावर अंकुश बसावा यासाठी शासनाने रेती चोरणाऱ्यांना १ लाख १५ हजार ४०० रुपयांचा दंड करावा असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. हा शासन निर्णय निघण्यापूर्वी येथील तहसीलदारांनी रेती चोरणाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल केला होता. परंतु यंदा चार कोटींचा महसूल वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असताना एकही रेती माफीयाकडून १ लाख १५ हजार ४०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला नाही. शासन निर्णय निघून चार-पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी एकावर ही दंड झाला नाही. त्यामुळे नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरत असल्याची चर्चा आहे.