लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्य सरकारने संपूर्ण गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून घोषीत केला आहे. यातंर्गत २००२ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना नक्षलभत्ता लागू केला आहे. पण जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील शिक्षकांना जि.प.शिक्षण विभागाने नक्षलभत्त्यापासून वंचित ठेवल्याने शिक्षकांमध्ये रोष आहे.राज्य सरकारने गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून घोषीत केला आहे. ६ ऑगस्ट २००२ रोजी शासन आदेश काढून नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे माफ अनुज्ञप्ती शुल्क ४६० रुपये प्रोत्साहान भत्ता १५०० रुपये सुचविला आहे. मात्र गोंदिया जि.प.ने शासन निर्णयावर आपली युक्ती लावून नवीन फंडा शोधून काढला आहे. परिणामी शिक्षकांना नक्षलभत्ता मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. तिरोडा व सालेकसा तालुक्यातील शिक्षकांना त्या तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकाºयांनी १५०० रुपयांप्रमाणे शिक्षकांना भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ७ कोटी रुपयांची थकबाकीची देयके सुध्दा मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र देवरी, आमगाव, सालेकसा, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव, देवरी, गोंदिया या सहा तालुक्यातील शिक्षक अद्यापही या नक्षल भत्त्यापासून वंचित आहेत.त्यामुळे मागील १३ वर्षांपासून शिक्षकांचा या मागणीसाठी जि.प.शिक्षण विभागाकडेलढा सुरू आहे.शासनाचे नियम सर्वांसाठी सारखे असताना जि.प.शिक्षण विभागाच्या सहा तालुक्यासाठी लागू केलेल्या सावत्र धोरणामुळे शिक्षकांमध्ये रोष व्याप्त आहे. विशेष म्हणजे नक्षलभत्ता काढण्याच्या नावावरही शिक्षकांकडून अनुदान मागण्याचा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सुध्दा हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला. तसेच सहा तालुक्यातील शिक्षकांना २००६ पासून नक्षलभत्ता लागू करण्याची मागणी केली. पण यानंतरही शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भात कुठलेच पाऊल उचलण्यात आले नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी जि.प.शिक्षण विभागावर दुजाभाव करण्याचा आरोप केला आहे.जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी एम.राजा दयानिधी यांनी याप्रकरणाची दखल घेवून शिक्षकांना नक्षलभत्ता देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा याविरुध्द तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.